महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळात 36 कॅबिनेट मंत्री आणि सहा राज्यमंत्री आहेत, पण राज्यमंत्र्यांचे अधिकारच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कापून टाकले आहेत. त्यामध्ये एकनाथ शिंदे गटाच्या दोन आणि अजित पवार यांच्या गटाचे एक आणि तीन तर भाजपचेच राज्यमंत्री आहेत. अधिकाराविना या राज्यमंत्र्यांची फडफड सुरू झाली असून या नाराज राज्यमंत्र्यांनी आता थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून नियमानुसार वैधानिक अधिकार मिळण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी शिंदे गटाचे योगेश कदम यांनी पुढाकार घेतला आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात नागपूरला झाला. फडणवीस मंत्रिमंडळात भाजपचे तीन, शिंदे गटाचे दोन तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा एक असे मिळून सहा राज्यमंत्री आहेत. मात्र, अधिवेशनात सरकारच्या वतीने उत्तर देण्याच्या पलीकडे फार काही काम नसल्याने राज्यमंत्री नाराज आहेत.
योगेश कदमांना पाहिजेत ‘महसूल’चे अधिकार
राज्यमंत्री योगेश कदम यांना फडणविसांनी गृहखात्याबरोबरच अन्य तिन खात्यांची जबाबदारी दिली आहे. फडणवीस यांनी गृहखात्याचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. ग्रामविकास, अन्न आणि औषध प्रशासन खात्याच्या मंत्र्यांनी किरकोळ अधिकार दिल्याने त्यांनी ते परत केल्याची चर्चा आहे. कदम यांनी राज्यमंत्र्यांच्या वतीने फडणवीस यांना पत्र लिहून 2014 च्या महायुती आणि 2019 च्या आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्र्यांना कोणत्या स्वरूपाचे अधिकार देण्यात आले होते, याची यादीच सादर करत त्याआधारे राज्यमंत्र्यांना अधिकार मिळावेत, अशी मागणी केली आहे.
कॅबिनेटमध्येही सहभाग पाहिजे
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्या खात्याचा विषय असेल त्या खात्याच्या संबंधित राज्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभागी होऊ देण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही प्रथा सुरू केली होती याची आठवण मुख्यमंत्र्यांना करून दिली आहे.
संजय शिरसाट-माधुरी मिसाळ वादावादी
वैधानिक अधिकारांवरून काही दिवसांपूर्वी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यात शासकीय बैठका आणि अधिकारांवरून खटके उडाले होते. अखेर देवेंद्र फडणवीस यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यात अधिकारांवरून सुरू असलेली रस्सीखेच थांबवण्यासाठी अधिकारांचे वाटप करण्याची मागणी राज्यमंत्र्यांनी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
