मीरा भाईंदर महापालिकेत सुरू करण्यात आलेल्या नाविन्यता कक्षाचा खुलासा राज्य सरकारने मागवला आहे. पांढरा हत्ती म्हणून ओळखला जाणारा हा कक्ष स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतीही परवागनी दिलेली नव्हती. पालिकेचा हा गैरकारभार दैनिक ‘सामना’ ने उघडकीस आणल्यानंतर शासकीय पातळीवर खळबळ उडाली. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने पालिका प्रशासनाला तातडीने खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नाविन्यता कक्ष हा 1 फेब्रुवारी2024 रोजी ठरावाद्वारे स्थापन करत त्याचे कंत्राट एका खासगी संस्थेला बेकायदेशीररीत्या दिले आहे. वर्षभरात या कक्षाने न केलेल्या कामांची यादी आपल्या खात्यात दाखवली आहे. महापालिकेकडून कामे करण्यासाठी विविध विभाग निर्माण केलेले आहेत. महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी पालिकेची सुरू असलेली कामे, नवीन योजना सुरू करण्यापूर्वी त्याचा आढावा घेण्यासाठी एका वर्षापूर्वी ‘नाविन्यता कक्षाची’ स्थापना केली. या कक्षात ठेका पद्धतीने 22 कर्मचारी काम करत आहेत. हा कक्ष म्हणजे निधीची फक्त उधळपट्टी असल्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. आता या पांढऱ्या हत्तीचा राज्य सरकारने खुलासा मागवल्यामुळे प्रशासनाची एकच पळापळ उडाली आहे.
पगारात मोठी तफावत
महापालिकेतील वर्ग 1 च्या अधिकाऱ्याला पगार 1 लाख 8 हजार आणि बेकायदा नाविन्यता कक्षाच्या प्रमुखाला 1 लाख 48 हजार पगार दिला जात आहे. महापालिकेच्या कायमस्वरूपी जनसंपर्क अधिकाऱ्यांना 85 हजार आणि त्यांच्या हाताखाली कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांना तब्बल 1 लाख 8 हजार पगार मिळत आहे.
