1971 चा सार्वजनिक जागा (अनधिकृत ताबा काढणे) कायदा अर्थात पीपीई कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे लाखो भाडेकरूंना मोठा धक्का बसला आहे. राक्षसी वृत्तीचा हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यास अधिकृत भाडेकरूंना चुकीच्या पद्धतीने घराबाहेर काढले जाणार आहे. सार्वजनिक प्राधिकरणांनी या कायद्याचा गैरवापर सुरू केला आहे. त्याविरोधात भाडेकरूंनी सरकार पातळीवर एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने डिसेंबरमध्ये ‘एलआयसी’ विरुद्ध व्हिटा लिमिटेड’ या खटल्यात निकाल दिला. त्या पार्श्वभूमीवर इंडियन मर्चंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (आयएमसी) आणि पब्लिक प्रिमायसेस टेनंट्स डब्ल्यूआर असोसिएशनने सोमवारी चर्चगेट येथे कायदेतज्ञांची सभा घेतली. या वेळी ज्येष्ठ वकील राजन जयकर, ऍड. करीम वकील, ऍड. विरेन असर यांनी विचार मांडले. पीपीई कायदा हा वर्षानुवर्षे अनधिकृतपणे सरकारी बंगल्यांमध्ये राहणारे मंत्री तसेच शासकीय सदनिकांमध्ये राहणाऱया निवृत्त अधिकाऱयांसाठी लागू केला होता. मात्र त्याचा गैरवापर करीत अधिकृत भाडेकरूंना घराबाहेर काढण्याची कार्यवाही सुरू केली. एलआयसी, राष्ट्रीयीकृत बॅंका, एनटीसी यांसारख्या कंपन्यांनी ‘ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट’अंतर्गत भाडेकरूंना घरे खाली करण्यासाठी एक महिन्याची नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केली. ही कारवाई न्यायालयाने योग्य ठरवल्याने भाडेकरूंना धक्का बसला आहे.
भाडेकरूंचे हक्क, फायदे हिरावून घेऊ शकत नाही!
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा – 1999 यांसारख्या कायद्यांद्वारे भाडेकरूंना मिळालेले फायदे ‘पीपीई’द्वारे हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयाच्या निकालामुळे आधीच जाचक असलेल्या ‘पीपीई’ कायद्याला आणखी धार आली आहे. हा कायदा सरकारकडून चुकीच्या पद्धतीने वापरला जात आहे, असे अखिल भारतीय एलआयसी भाडेकरू कृती समितीचे अध्यक्ष सुबोध सप्रे यांनी सांगितले.
असा केला जातोय कायद्याचा गैरवापर
मासिक भाडेपट्टय़ासंबंधीत एलआयसीची अवास्तव मागणी मान्य करण्यास मृत भाडेकरूच्या कुटुंबियांनी नकार दिला. त्यामुळे त्यांना घरातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न एलआयसीने सुरू केला आहे. एलआयसी आणि देना बँकेने (आताची बँक ऑफ बडोदा) कर्मचाऱयांना राहण्यासाठी जागेची आवश्यकता असल्याचे सांगून भाडेकरूंना हटवण्याची मागणी केली आहे. अशा प्रकारची मागणी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रतिबंधित आहे. मुंबई बंदर प्राधिकरणाने जमशेद वाडिया खटल्यातील निकालाचे उल्लंघन केले आहे.
