कोळी समाज हा या मुंबईचा मूळ भूमिपुत्र आहे, पण तरीही क्रॉफर्ड मार्पेट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईतून मच्छीमारांचे स्थलांतर करून हा भूखंड विकासकाच्या घशात घातला गेला. मच्छीमार बांधवांना मुंबईतून उद्ध्वस्त करण्याचे षड्यंत्र शासन दरबारी शिजत आहे का, असा संतप्त सवाल आमदार अस्लम शेख यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला.
मासळी व्यवसायाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईत दरवर्षी दोन हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. हा भूखंड कोळी समाजाने 400 कोटी रुपयांत 30 वर्षांच्या भाडे करारावर घेण्याची तयारी दर्शविली आहे, मात्र तरीही या भूखंडाचे आरक्षण रद्द करून ‘आवा डेव्हलपर’ या कंपनीला 30 वर्षांसाठी 369 कोटी रुपयांना आणि पुढील 30 वर्षांसाठी केवळ 1 ते 1001 रुपयांमध्ये भाडेपट्टय़ावर दिल्याचा आरोप मच्छीमार संघटनांनी केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
जर मच्छीमार संस्था विकासकापेक्षा 50 कोटी रुपये जास्त देऊन आपली मंडई वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असतील तर हा भूखंड बिल्डरच्या घशात का घातला जातोय, असा सवालही त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील सागरी हद्दीत परराज्यातील ट्रॉलर्स करत असलेल्या अनधिकृत मासेमारीचाही मुद्दा उपस्थित केला. गस्ती नौका नसल्याने मासेमारी बंदी काळातही परराज्यातील मासेमारी नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत हैदोस घालत आहेत. हे असेच चालू राहिल्यास शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमार बांधवांवरदेखील आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
