
आमदार अपात्रतेबाबतची पुढील सुनावणी आज विधान भवनात झाली. सुमारे अडीच तास झालेल्या सुनावणीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मिंधे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. परंतु वेळकाढूपणा थांबलेला नाही. अपात्रतेसंदर्भातील सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतल्यास निकाल लवकर लावता येणार असतानाही मिंधे गटाने प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची मागणी आजही केली. आता पुढील सुनावणी 20 ऑक्टोबर रोजी घेतली जाणार आहे.
विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर आज दुपारी विधान भवनात ही सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी शिवसेनेचे सचिव-खासदार अनिल देसाई, आमदार अॅड. अनिल परब, विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी आणि वकील अॅड. देवदत्त कामत उपस्थित होते. मिंधे गटाकडून एकही आमदार उपस्थित नव्हता. केवळ त्यांचे वकील उपस्थित होते. अॅड. कामत यांनी अपात्रतेसंदर्भातील सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर निर्णय द्यावा अशी मागणी विधानसभा अध्यक्षांना केली. त्याला मिंधे गटाच्या वकिलांनी आक्षेप घेत सर्व आमदारांना त्यांच्यासंदर्भातील याचिकांवर स्वतंत्रपणे बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी आठ महिने सुनावणी झाली, संबंधित सर्व कागदपत्रेही सादर केली गेली असतानाही पुन्हा स्वतंत्र सुनावणीचा आग्रह धरणे योग्य नसल्याचे शिवसेनेच्या वकिलांनी अध्यक्षांना सांगितले.
अपात्रतेची तलवार टांगती असल्यानेच वेळकाढूपणा – अनिल देसाई
या सुनावणीनंतर शिवसेना सचिव-खासदार अनिल देसाई यांनी विधान भवनाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ‘मिंधे गटाच्या आमदारांच्या डोक्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. ते अपात्रच ठरणार आहेत. या प्रकरणातील सर्व बाबी आमच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. मात्र मिंधे गटाच्या वकिलांनी त्यावर युक्तिवाद न करता किंवा प्रतिवाद न करता प्रत्येक याचिकांची वेगवेगळी सुनावणी घेण्याची मागणी केली. यातून वेळकाढूपणाचे धोरण दिसत आहे. केवळ चालढकलपणा केला जात आहे. याप्रकरणी एकत्र सुनावणी का नको आहे? असा प्रश्न अध्यक्षांनीसुद्धा विचारला, अशी माहिती अनिल देसाई यांनी दिली. कॉज ऑफ अॅक्शन आणि घटना, त्याची कारणे एकच असताना वेगळी सुनावणी घेण्याची मागणी कशासाठी करण्यात येत आहे, असा सवालही अनिल देसाई यांनी उपस्थित केला.
मिंधे गटाचे आमदार अपात्र आहेत – सुनील प्रभू
शेडय़ुल 10 प्रमाणे शिंदे गटाचे आमदार अपात्र आहेत. आम्हाला, जनतेला व महाराष्ट्राला जे अपेक्षित आहे ते सर्वांना माहीत आहे. याप्रकरणी अध्यक्षांनी एकत्र सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर निर्णय द्यावा हीच आमची अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना विधानसभा प्रतोद सुनील प्रभू यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
…तर पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जावे लागेल
उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्याय असतो. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा असे अपेक्षित आहे. असाच वेळकाढूपणा सुरू राहिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडेच दाद मागावी लागेल, असा इशाराही अनिल देसाई यांनी दिला.
























































