सामना प्रतिनिधी । पुणे
रस्ते, छोटे बंधारे, पाणीपुरवठा योजना या प्रकारची तब्बल २ कोटींपर्यंतची विकासकामे वर्षांकाठी जिल्हा परिषद सदस्य करतात. या कामांच्या जोरावरच या आधीचे अनेक जिल्हा परिषद सदस्य आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. मात्र, आता याच आमदारांनी जिल्हा परिषद सदस्यांचा धसका घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विकासकामे केल्यास ते आपले स्पर्धक होऊ शकतील, अशी भीती आमदारांना वाटत आहे. त्यामुळे शासनाने रस्ते क्षेत्रासाठी ३०५४ व ५०५४ चा काढलेल्या निर्णयावर या आमदारांनी सह्या केल्या आहेत, अशा शब्दांत जिल्हा परिषद सदस्यांनी आमदारांवर टीका केली.
जिल्हा नियोजन समितीकडील रस्ते क्षेत्रासाठी लेखाशीर्ष ३०५४ व ५०५४ अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग होत असतात. मात्र, १६ ऑक्टोबर २०१६च्या शासन निर्णयानुसार शासनाने जिल्हा परिषदेचा हा अधिकार काढून घेत या रस्त्यांच्या मंजुरीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. यामध्ये दोन आमदारांचाही समावेश आहे. ऐन निवडणुकीच्या आधीच हे अधिकार काढून घेतल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच हा निर्णय होताना राज्यातील १७८ आमदारांनी या निर्णयावर सह्या केल्या आहेत. यातील बहुतांश आमदार हे पूर्वी जिल्हा परिषद सदस्य होते. त्यामुळे या आमदारांचाही निषेध केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिखर संस्था म्हणून जिल्हा परिषदेकडे पाहिले जाते. पुणे जिल्हा परिषद ही राज्यातील सर्वांत मोठी व श्रीमंत जिल्हा परिषद आहे. त्यामुळे एखाद्या आमदारापेक्षा जास्त विकासकामे जिल्हा परिषद सदस्यांकडून केली जातात. त्यामुळेच शासनाने जिल्हा परिषदेच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या निर्णयावर अनेक आमदारांनी सह्या केल्या आहेत.
यातील अनेक आमदार पूर्वी जिल्हा परिषद सदस्य होते. त्यामुळे विद्यमान सदस्य आपल्या विरोधात निवडणूक लढवतील की काय? अशी भीती आमदारांना वाटू लागली आहे. जिल्हा परिषदेचा हक्क काढून घेणाऱ्या आमदारांचा निषेध आहे, असा सूर सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद सदस्यांनी काढला.
