
सामना प्रतिनिधी, मुंबई
तारीख पे तारीख पडणाऱ्या कोर्टात वारंवार खेटे घालण्याचा दिव्यांगांचा त्रास कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील अपंगांच्या तक्रारी, समस्या निवारणासाठी राज्यात लवकरच फिरते न्यायालय अर्थात मोबाईल कोर्ट सुरू करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अपंग कल्याण मुख्य आयुक्त डॉ. कमलेश कुमार पांडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. दिव्यांगांना सहजतेने न्याय मिळावा यासाठी मुख्य आयुक्त कार्यालयामार्फत विविध राज्यांमध्ये मोबाईल कोर्ट सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या केंद्रीय अपंग कल्याण आयुक्तालयामार्फत राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती पांडे यांनी आज पत्रकारांना दिली यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय अपंग आयुक्तालयाचे उपायुक्त एस. के. प्रसाद आणि राज्याचे अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील उपस्थित होते. केंद्र सरकारतर्फे दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. अनेक राज्यांत दिव्यांगासाठीच्या योजनांविषयी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. जुलै २०१७ पर्यंत मुख्य आयुक्त कार्यालयाला ३४ हजार ४४६ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी ३२ हजार ८५१ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. दिव्यांगांना सहजतेने न्याय मिळावा यासाठी आतापर्यंत २१ राज्यांमधील दुर्गम भागांत ३६ मोबाईल कोर्ट सुरू करण्यात आले आहेत.
दिव्यांगांचे आरक्षण तीनवरून चार टक्के
दिव्यांग अधिनियम २०१६ एप्रिल २०१७ मध्ये लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाअंतर्गंत दिव्यांगांचे प्रकार ७ वरुन २१ झाले आहे. तसेच त्यांना शासकीय सेवांमधील मिळणारे तीन टक्के आरक्षण आता चार टक्क्यापर्यंत करण्यात आले आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमुळे दिव्यांगांना सुविधा सहजतेने प्राप्त होणार आहेत, असेही पांडे यांनी सांगितले.





























































