एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कमी करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सूचनेला केंद्रातील मोदी सरकारने शुक्रवारी विरोध केला. जीएसटी कपातीसंदर्भातील न्यायालयाचे निर्देश संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धक्का देणारे आहेत. न्यायालयाचे कोणतेही निर्देश कायदे करण्याच्या आमच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतील, असा दावा मोदी सरकारने केला. याचवेळी एअर प्युरिफायरला ‘वैद्यकीय उपकरण’ म्हणून घोषित करण्याच्या विनंतीवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सरकारने न्यायालयाकडे वेळ मागितला.
दिल्लीत प्रदूषणाची स्थिती गंभीर बनली आहे. अशा आपत्कालीन परिस्थितीतही सरकार एअर प्युरिफायरवर 18 टक्के जीएसटी वसुलीवर अडून राहिले आहे. याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने कठोर शब्दांत मोदी सरकारचे कान उपटले होते. लोकांना शुद्ध हवा पुरवा, नाहीतर जीएसटी कमी करा, असा दम देत न्यायालयाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. त्याला अनुसरुन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. व्यंकटरामण यांनी शुक्रवारी बाजू मांडली. याचिकेत 18 टक्क्यांचा जीएसटी 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे. ही याचिका गुंता वाढवणारी आहे. संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालांमध्ये केलेल्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणि जीएसटी काwन्सिलच्या बैठकाRमध्ये केलेल्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आधीच अस्तित्वात आहे. न्यायालयीन कार्यवाहीद्वारे ही प्रक्रिया कशी थांबवता येईल, असा प्रश्न व्यंकटरामण यांनी उपस्थित केला. ही जनहित याचिका अजिबात नाही. जीएसटीचा मुद्दा केवळ एक सबब असून या याचिकेमुळे अनेक नव्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे म्हणणे त्यांनी मांडले.
परवाना प्रक्रिया गुंतागुंतीची होईल!
जर एअर प्युरिफायर्सना ’वैद्यकीय उपकरण’ घोषित केले तर त्यांची परवाना प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची होईल. वैद्यकीय क्षेत्र कठोर नियमांनुसार चालते आणि त्यासाठी एक संपूर्ण प्रक्रिया आहे. ती प्रक्रिया न्यायालय टाळू शकत नाही. याचिकेतील अनेक गोष्टी पूर्वनियोजित आहेत. त्यामागे दुसरा हेतू असल्याचा संशय येतो, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला. याप्रकरणी 5 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
जीएसटी कौन्सिलच्या सदस्यांची हजेरी गरजेची
दिल्लीतील प्रदूषणाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारला जीएसटी कौन्सिलची ऑनलाईन बैठक घेण्याचे सुचवले होते. पण ते शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. जीएसटी कौन्सिलच्या कार्यपद्धतीमध्ये प्रस्तावांवर गुप्त मतदान आणि प्रत्यक्ष चर्चा करण्याचा समावेश आहे. त्यानुसार जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीला सर्व सदस्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक आहे, असे व्यंकटरामण यांनी न्यायालयाला कळवले.
