लेख – चिंता वाढत्या आत्महत्यांची

• मोहन एस. मते

एकीकडे आर्थिक विकासाचे गोडवे गायले जात असताना आर्थिक संकटाने पिचून जाऊन मृत्यूला जवळ करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. एनसीआरबीच्या ताजा आकडेवारीतून आत्महत्यांचे प्रमाण देशात वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. आर्थिक विषमता हे याचे मुख्य कारण आहे, असा निष्कर्ष या आकडेवारीवरून काढता येतो. आत्महत्यांची ही आकडेवारी गुन्हेगारी विभागाने प्रकाशित करावी किंवा त्याचा संबंध गुह्यांशी जोडला जावा हाही एक धक्कादायक भाग ठरतो. त्याचा संबंध देशाच्या आणि तेथील राज्यांच्या आर्थिक विषमतेशी आणि मनुष्यबळाशी आहे हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे.

देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून अनेक    सरकारी योजना राबवण्यात आल्या आहेत. असे असूनही 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये शेतकरी आणि शेतमजूर आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये सुमारे 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

शेजारच्या कर्नाटक राज्यात कृषी क्षेत्रातील 2020, आंध्र प्रदेशात 890, मध्य प्रदेशात 740 आणि छत्तीसगढमध्ये 540 लोकांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. 2019 मध्येही ही राज्ये आत्महत्येच्या आकडेवारीत  इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवरच होती. एनसीआरबीने ऑक्टोबर 21 मध्ये हिंदुस्थानात झालेल्या आत्महत्यांबाबत आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यातून शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या आत्महत्या थांबण्याऐवजी वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशात 2020 मध्ये कृषी क्षेत्रात एकूण 10,677 जणांनी आत्महत्या केल्या. हे प्रमाण देशात झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी 7 ते 8 टक्के आहे. यात 5580 शेतकरी आणि 5099 शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचा समावेश आहे.

जगापेक्षा हिंदुस्थानात आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त असणे, ही बाब समाजासाठी चिंतेची आहे. हिंदुस्थानची लोकसंख्या जगाच्या तुलनेत जास्त असली तरी आपल्याकडील आत्महत्यांची कारणे अत्यंत वेदनादायक आहेत. त्यावरची उत्तरे शोधली गेली तर या आत्महत्या नक्कीच रोखता येऊ शकतील. आपल्या देशात प्रामुख्याने आर्थिक काsंडीमुळे आत्महत्या होतात. कर्जबाजारीपणामुळे इथला शेतकरी आत्महत्या करतो, तर काwटुंबिक त्रासाला पंटाळून अनेक महिला आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात.  गेल्या काही वर्षांत तर अभ्यासाचा, करीअरमधील स्पर्धेचा ताण सहन न झाल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर विद्यार्थीदेखील आत्महत्या करू लागले आहेत.

अलीकडेच राष्ट्रीय गुन्हे विभागाने प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात देशात रोज 10 ते 12 आत्महत्या होतात आणि त्यातल्या सात-आठ आत्महत्या या आर्थिक ताणामुळे होत असल्याचे नमूद केले आहे. हा अहवाल म्हणतो की, महिला 8 ते 10 हजार रुपयेसुद्धा पगार मिळत नसल्याने त्या नैराश्यातून आत्महत्या करताहेत. याचाच अर्थ आर्थिक ताण सहन न करू शकणाऱ्या लोकांना महिन्याकाठी किमान 23 ते 25 हजार पगार मिळाला  तर त्यांच्या मनात आत्महत्येचा विचारही येणार नाही. ही गोष्ट निश्चितच खरी आहे की, आयुष्य जगत असताना पैसा ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते. माणसाला सगळ्या प्रकारची सोंगे घेता येऊ शकतात, पण पैशाचे सोंग घेता येत नाही. राष्ट्रीय गुन्हे शाखेने ही आकडेवारी देताना जे कारण सांगितले आहे ते केवळ आत्महत्यांच्या सामाजिक परिणामांवर भाष्य करणारे आहे. आर्थिक विषमता हे सध्याच्या आत्महत्यांचे मुख्य कारण आहे, असा निष्कर्ष या आकडेवारीवरून काढता येतो.

गेल्या दोन वर्षांपासून  रोजगाराचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात घटलेले आहे.  गेल्या 45 वर्षांत जेवढा रोजगार घटला नाही तेवढा तो पाच-सहा वर्षांत घटल्याचे गेल्याच वर्षी पेंद्राच्याच सांख्यिकी आयोगाने नमूद केले आहे. हिंदुस्थानसाठी ही परिस्थिती जास्त खेदजनक ठरते. देशात मुबलक स्वरूपाचा रोजगार नाही. म्हणजेच रोजगार हमीवर काम करणाऱ्यांची संख्या अधिक असे व्यस्त प्रमाण पाहायला मिळते. जगातले अन्य विकसनशील देश आणि आपण यांची तुलना केल्यास हिंदुस्थानसाठी ही परिस्थिती योग्य नाही. त्यातच हिंदुस्थानात मनुष्यबळाला कमीत कमी पैशांत राबवून घेण्याचा प्रकार आपल्याकडे घडतो. परिणामी, अशा लोकांना आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या किमान गरजा पूर्ण करता येत नाहीत. जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींची ते पैशांअभावी पूर्तता करू  शकत नाहीत. विशेष म्हणजे या लोकांमध्ये काम करण्याची पात्रता आहे, गुण आहेत, काम करण्याची तीव्र इच्छा आहे. असे असूनदेखील अपुऱ्या उत्पन्नामुळे त्यांच्यावर अन्याय होताना दिसून येतो.

या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानात रोजगार देणारे वाढले पाहिजेत. म्हणजेच देशातले औद्योगिकीकरण आणि शेती उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर वाढले पाहिजे. कारण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हासुद्धा तितकाच चिंतेचा विषय ठरला आहे. वर्षभरात 10 हजार शेतकरी जीवन संपवतात. म्हणजेच महिन्याला 100 शेतकरी आत्महत्या करीत असतात. कृषीप्रधान देशातली ही परिस्थिती एका अर्थी विरोधाभासी म्हटली पाहिजे. स्वाभाविकपणे या विषम अर्थव्यवस्थेचा समाजाच्या इतर अंगांवरही परिणाम होतो. नकळतपणे त्याचे पडसाद वेगवेगळ्या क्षेत्रांतही दिसून येतात. कुटुंबकलहामुळे होणाऱ्या आत्महत्या असतील किंवा तणावाचे कारण सांगून जीवन संपवणारे विद्यार्थी असतील, या सर्वांमध्ये नकारात्मक विचारांचा प्रभाव वाढीला लागतो आणि ते आत्महत्या करतात. म्हणजेच, एकूणच समाजाची आर्थिक परिस्थिती किंवा देशाची संपन्नता जितक्या वेगाने वाढेल, तितक्या इतर क्षेत्रांतील आत्महत्यादेखील थांबू शकतील. एकेकाळी सर्व दृष्टीने संपन्न असलेल्या या देशातील माणसे जर अपुऱ्या वेतनाच्या कारणावरून किंवा अपुऱ्या अर्थबळामुळे जीवन संपवत असतील तर त्याच्या इतकी दुसरी शोकांतिका नाही.

आत्महत्येसंदर्भात एक धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिकेसारख्या संपन्न देशात आत्महत्या होतात, परंतु त्याची कारणे अतिसंपन्नता आहे. गरिबी किंवा आर्थिक कारणामुळे आत्महत्या  करणाऱ्यांचे प्रमाण तिथे निश्चितच कमी आहे. तुलनात्मक अभ्यासासाठी अमेरिकेचे उदाहरण घेतले गेले, परंतु अगदी हिंदुस्थानसारख्या इतर विकसनशील देशांमध्येसुद्धा परिस्थिती इतकी टोकाची नसावी. पेंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. त्या संकल्पाचे स्वागत करायला हवे. कारण अशा प्रयत्नांतून रोजगार वाढला तर आत्महत्यांचे प्रमाणही कमी होऊ शकेल, परंतु तोपर्यंत हातावर हात ठेवून बसून चालणार नाही. ही अर्थव्यवस्था जेव्हा पाच ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक होईल तेव्हा होईल. मात्र त्यापूर्वी आर्थिक विषमतेमुळे रोज जाणारे 10 ते 20 बळी थांबविले पाहिजेत.

आत्महत्यांची ही आकडेवारी गुन्हेगारी विभागाने प्रकाशित करावी किंवा त्याचा संबंध गुह्यांशी जोडला जावा हाही एक धक्कादायक भाग ठरतो. त्याचा संबंध देशाच्या आणि तेथील राज्यांच्या आर्थिक विषमतेशी आणि मनुष्यबळाशी आहे हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे.

राष्ट्रीय गुन्हे विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, कोरोना काळात सर्वाधिक आत्महत्या नोंदल्या गेल्या. जवळपास 1 लाख 53 हजारपेक्षा अधिक लोकांनी या काळात आत्महत्या केल्याचे समोर आलेले आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असले तरीसुद्धा त्या खालोखाल महिला आणि तरुणांचाही समावेश असल्याचे दिसून येते. 2019 ला आत्महत्यांचे हे प्रमाण 1 लाख 39 हजार 123 एवढे होते. आता त्यामध्ये 11.4 टक्के वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. याचा अर्थ रोज 418 जणांनी आत्महत्या केल्या असे त्याचे सरासरी प्रमाण निघते. याशिवाय देशभरात वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या दीड लाखाच्या वर आहे. वेगवेगळे आजार या सगळ्यांची आकडेवारी पाहिल्यास  दरवर्षी किमान सहा ते सात लाख लोक वेगवेगळ्या कारणांनी मृत्युमुखी पडतात. इतक्या प्रचंड संख्येने मनुष्यहानी होणारा हिंदुस्थान हा जगातील कदाचित एकमेव देश असावा.

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)