राज्यातील काही शाळांनी शासकीय लाभ आणि विशेष सवलती मिळवण्यासाठी खोटी माहिती सादर करून ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा मिळवल्याचा मुद्दा आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला गेला. अशा शाळा शोधून काढण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करून चौकशी मोहीम राबवून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले.
‘अल्पसंख्याक’ दर्जा मिळवण्यासाठी शाळेतील किमान 50 टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजातील असणे आवश्यक आहे. अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेल्या शाळांना शासकीय अनुदान, शिक्षक आणि कर्मचारी भरती, तसेच इतर प्रशासकीय सवलती मिळतात. राज्यातील काही शाळांनी, विशेषकरून अमरावती आणि मुंबई येथील शाळांनी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची संख्या 10 ते 20 टक्क्यांपेक्षा कमी असतानाही खोटी कागदपत्रे सादर करून हा दर्जा मिळवला आहे, असे आमदार बंब यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
