गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर काढण्याच्या महायुती सरकारच्या कारस्थानाविरोधात गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी बुधवारी आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. कामगारांच्या त्या एकजुटीसमोर आज सरकार झुकले. गिरणी कामगारांना मुंबई शहर व लगतच्या परिसरात जिथे जागा उपलब्ध असेल अशा ठिकाणी घरे देण्यात येतील, असा निर्णय आज कामगार संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती सरकारने विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. शेलू आणि वांगणी येथील घरे घेण्यासाठी कामगारांवर कोणतीही सक्ती करण्यात आलेली नाही, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
‘नको शेलू…नको वांगणी, मुंबईतच हक्काचे घर द्या’ अशी गर्जना देत 14 कामगार संघटनांच्या गिरणी कामगार समन्वय समितीने बुधवारी मोर्चाची हाक दिली होती. मोर्चाला सरकारने परवानगी नाकारल्याने हजारो कामगार आणि वारसांनी आझाद मैदानावर धडक दिली होती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही आंदोलनस्थळी जाऊन कामगारांना पाठिंबा दिला होता. मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून देण्यासाठी योगदान देणाऱ्या गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत, शेलू आणि वांगणीत अदानीला पाठवा, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विधान भवनात बैठक झाली. त्या बैठकीत कामगारांना घरे देण्याबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत निवेदन केले.
मिठागरांच्या जमिनीचा पर्याय
गिरणी कामगारांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात घरे मिळवून देण्याबाबत कोटा निर्माण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुंबई शहरातील मिठागरांच्या जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळण्याबाबत केंद्राला विनंती करण्यात येईल, असे सामंत यांनी सांगितले.
शेलू, वांगणीतील घरांबाबत सक्ती नाही
शेलू आणि वांगणी येथील घरे गिरणी कामगारांना घेणे सक्तीचे नसून ऐच्छिक आहे. तसेच 2024 मध्ये घर न घेतलेल्या गिरणी कामगारांचा घराचा दावा संपुष्टात येणार नसून यासंदर्भातील शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक 17 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे उदय सामंत यांनी सांगितले.
