मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात पुनर्विकास सुरू आहे, मात्र या पुनर्विकासामुळे मराठी माणूस बाहेर फेकला जात आहे. नव्या होणाऱ्या पुनर्विकासात केवळ मराठी माणूस आहे म्हणून बिल्डर, विकासक घरे नाकारत आहेत. अशा बिल्डरवर कारवाई करा, मुंबईत होणाऱ्या पुनर्विकासात मराठी माणसाला 50 टक्के घरे आरक्षित ठेवा, त्यासाठी सरकारने धोरण ठरवून कायदा करावा, अशी जोरदार मागणी शिवसेनेने विधान परिषदेत केली. शिवसेनेची आक्रमक भूमिका पाहून मराठी माणसाला घरे नाकारणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई केली जाईल तसेच मराठी माणसाला घरे देण्यासंदर्भात प्राधान्यक्रम देणारे धोरण ठरवले जाईल, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिले. दरम्यान, यावेळी झालेल्या गदारोळात सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.
मुंबईत विविध कारणांमुळे मराठी माणसाला घरे नाकारली जात आहेत, याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे तसेच सरकारचे मराठी माणसाला मुंबईतच घरे देण्यासाठी काय धोरण आहे, असा प्रश्न शिवसेना आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी तारांकित प्रश्नोतराच्या तासाला केला. याबाबत पार्ले पंचम संस्थेने नवीन पुनर्विकास प्रकल्पात घरे खरेदी करण्यासाठी मराठी माणसाला एक वर्षापर्यंत 50 टक्के आरक्षण द्यावे. या एका वर्षातही जर कोणी मराठी माणसाने ते घर खरेदी केले नाही तर ते घर कोणालाही विकण्याची मुभा विकासकाला देण्यात यावी, असे निवेदन उपमुख्यमंत्री-गृहनिर्माणमंत्र्यांकडे 22 जून 2024 साली देण्यात आले होते. त्याचे काय झाले, असा जाब नार्वेकर यांनी सरकारला विचारला.
मुंबईत घर मिळायला पाहिजे हा कायदा करा !
मुंबईत मराठी माणसाला घर मिळायला पाहिजे ही मराठी माणसाची, सरकारची इच्छा आहे, मात्र ही केवळ इच्छा आहे, हा कायदा नाही. सरकार प्रकल्पग्रस्तांना घरे देते, गृहनिर्माण प्रकल्पात विविध समाजघटकांना घरांसाठी आरक्षण दिले जाते. त्यानुसारच मुंबई, एमएमआर विभागात जिथे पुनर्विकास होत आहे तिथे मराठी माणसांसाठी 50 टक्के घरे आरक्षित ठेवा. त्यासाठी समिती स्थापन करा, मराठी माणसांना मुंबईतच घर मिळाले पाहिजे असा कायदा करा. प्राधान्याने तसा कायदा करून मराठी माणसाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी अनिल परब यांनी सरकारकडे केली.
…अशा विकासकांवर कारवाई करा!
विकासक, बिल्डर मुंबई महापालिकेकडून परवानगी घेतात, मात्र मुंबईत नवीन घरे निर्माण होत असताना नव्या पुनर्विकासात मराठी माणसाला घरे नाकारली जात आहेत. त्यामुळे केवळ मराठी माणूस आहे म्हणून घरे नाकारणाऱ्या बिल्डर, विकासकावर कारवाई करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
