महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्षांतराचे वारे आणि त्यानंतर मिळणारे ‘राजकीय लाभ’ यांची चर्चा नवी नाही. याचेच ताजे उदाहरण म्हणजे माजी काँग्रेस आमदार कुणाल पाटील. काँग्रेस सोडून भारतीय जनता पक्षात (भाजप) प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच धुळे जिल्ह्यातील त्यांच्या नियंत्रणाखालील जवाहर सहकारी सूतगिरणीला राज्य सरकारकडून मोठे आर्थिक बळ मिळाले आहे.
कुणाल पाटील यांच्या जवाहर सहकारी सूतगिरणीला नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) कडून 156.9 कोटी रुपयांचे पुनर्रचना कर्ज मिळण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी हिरवा कंदिल दाखवला. सहकारी सूतगिरण्यांचे आधुनिकीकरण आणि पुनर्वसन करण्याच्या राज्य सरकारच्या योजनेअंतर्गत या प्रस्तावाची शिफारस NCDC कडे करण्यात आली आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
कुणाल पाटील हे काँग्रेसचे दिग्गज नेते दिवंगत रोहिदास पाटील यांचे पुत्र आहेत. रोहिदास पाटील यांचे गांधी घराण्याशी अत्यंत निकटचे संबंध होते. भारत जोडो यात्रेदरम्यान खुद्द राहुल गांधी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी भेट दिली होती. मात्र, सप्टेंबर 2024 मध्ये वडिलांच्या निधनानंतर राजकीय समीकरणे बदलली. 2024च्या विधानसभा निवडणुकीत कुणाल पाटील यांनी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवली, परंतु भाजपच्या राघवेंद्र भदाणे-पाटील यांच्याकडून त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. अखेर जुलै 2025 मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. मधल्या काळात त्यांच्या सूतगिरणीवर आयकर विभागाने छापाही टाकला होता.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये, जेव्हा कुणाल पाटील काँग्रेसमध्ये होते आणि त्यांच्याकडे उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भातील लोकसभा प्रचाराची जबाबदारी होती, तेव्हा त्यांच्या सूतगिरणीवर आयकर विभागानेसलग तीन दिवस छापे टाकले होते. त्यावेळी पाटील यांनी “सूतगिरणीचे ऑडिट पूर्ण झाले असून त्यात कोणतीही अनियमितता नाही,” असे स्पष्ट केले होते. मात्र, भाजप प्रवेशानंतर आता त्याच सूतगिरणीला सरकारी हमीवर कर्ज मिळत असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
दरम्यान, अशा प्रकारे भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या सहकारी संस्थांना सरकारी हमी देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेकवेळा अशाच प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जुलै 2023 मध्ये भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना 548 कोटी रुपयांच्या कर्जाची हमी देण्यात आली. यात रणजितसिंह मोहिते-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक आणि रावसाहेब दानवे यांसारख्या मोठ्या नेत्यांच्या संस्थांचा समावेश होता. त्यानंतर एप्रिल 2025 मध्ये पुन्हा एकदा भाजप नेत्यांच्या गिरण्यांसाठी 436 कोटी रुपयांच्या कर्जाला राज्य सरकारने हमी दिली.
