देशातील सरकारी शिक्षणव्यवस्थेतील गंभीर वास्तव संसदेत सादर झालेल्या ताज्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. 2024–25 या शैक्षणिक वर्षात देशातील 5,149 सरकारी शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याची नोंद नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या शाळा कागदोपत्री अस्तित्वात असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या पूर्णपणे रिकाम्या असल्याचे चित्र आहे.
इंडिया टुडेने याबाबत वृत्त दिले आहे. देशात सध्या 10.13 लाख सरकारी शाळा कार्यरत आहेत. मात्र त्यापैकी हजारो शाळांमध्ये विद्यार्थीच नसणे ही बाब केवळ प्रशासकीय अडचण नसून, संपूर्ण यंत्रणेतील विसंगती अधोरेखित करणारी आहे. विशेष म्हणजे, शून्य प्रवेश असलेल्या या शाळा देशभर समान प्रमाणात पसरलेल्या नसून त्या काही ठरावीक राज्यांमध्येच एकवटल्या आहेत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, शून्य प्रवेश असलेल्या सुमारे 70 टक्के सरकारी शाळा तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांमध्ये आहेत. 2024–25 मध्ये शून्य विद्यार्थी असलेल्या 5,149 शाळांपैकी सुमारे 3,600 ते 3,700 शाळा केवळ या दोन राज्यांमध्ये आहेत. जिल्हा पातळीवर पाहिले असता, देशातील सुमारे 100 जिल्ह्यांमध्ये किमान 10 सरकारी शाळा अशा आहेत जिथे एकही विद्यार्थी नाही. यामध्ये तेलंगणाचे सर्व 33 जिल्हे आणि पश्चिम बंगालमधील 23 पैकी 22 जिल्हे समाविष्ट आहेत.
ही समस्या केवळ शून्य प्रवेशापुरती मर्यादित नाही. 2024–25 मध्ये देशभरात 65,054 सरकारी शाळांमध्ये 10 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे 1.44 लाख शिक्षक नियुक्त असूनही वर्गखोल्या रिकाम्याच असल्याचे दिसून येते. 2022–23 मध्ये शून्य किंवा अत्यल्प प्रवेश असलेल्या शाळांची संख्या 52,309 होती, ती दोन वर्षांत 24 टक्क्यांनी वाढून 65,054 वर पोहोचली आहे.
राज्यानुसार पाहिले असता, पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक 6,703 सरकारी शाळांमध्ये 10 पेक्षा कमी किंवा शून्य विद्यार्थी आहेत. या शाळांमध्ये 27,348 शिक्षक नियुक्त आहेत. राज्यातील सरकारी शाळांची संख्या घटत असतानाही बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये शून्य प्रवेश असलेल्या शाळा कायम असल्याचे चित्र आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये 10 पेक्षा कमी किंवा शून्य प्रवेश असलेल्या 6,561 सरकारी शाळा असून त्याठिकाणी 22,166 शिक्षक कार्यरत आहेत. देशातील सर्वाधिक, म्हणजे 1.37 लाख सरकारी शाळा उत्तर प्रदेशात आहेत. मात्र लोकसंख्येतील बदल आणि स्थलांतरानुसार शाळांचे पुनर्रचना न झाल्याने अनेक ठिकाणी शाळा गरजेपेक्षा अधिक राहिल्या आहेत.
महाराष्ट्रातही अशीच स्थिती दिसून येते. राज्यातील 6,552 सरकारी शाळांमध्ये 10 पेक्षा कमी किंवा शून्य विद्यार्थी असून 11,056 शिक्षक नियुक्त आहेत. आदिवासी व ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर आणि काही भागांतील शाळांचे अनावश्यक जाळे यामुळे अनेक शाळा रिकाम्या पडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या आकडेवारीमुळे सरकारी शिक्षणव्यवस्थेतील नियोजन, गुणवत्ता आणि प्रशासन यांवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शाळा अस्तित्वात असूनही विद्यार्थ्यांचा अभाव राहणे ही बाब पुढील शैक्षणिक धोरणांसाठी मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे चित्र आहे.
