नवीन वाहतूक कायद्याला ‘या’ भाजपशासित राज्यांचा खो

657
प्रतिकात्मक छायाचित्र

केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ केली आहे. याबाबत जनतेमध्ये मोठा रोष आहे. याच दरम्यान काही भाजपशासित राज्यांनीदेखील नवीन वाहतूक कायद्याला खो दिला असून याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे. तर काहींनी नवीन कायद्यानुसार होणाऱ्या दंडाची रक्कम कमी केली आहे.

अनोळखी व्यक्तीला ‘लिफ्ट’ दिल्यास खिसा होणार रिकामा, वाचा काय आहे नियम

केंद्रीय वाहतूक व दळणवळण मंत्री नितीन यांनी अपघात रोखण्यासाठी नवीन कायदा योग्य असल्याचे म्हटले आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या नवीन वाहतूक कायद्याची तुर्तास अंमलबजावणी करण्यास महाराष्ट्र सरकारने नकार दिला आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी याची माहिती दिली. महाराष्ट्रसह गुजरात आणि उत्तराखंड राज्यांनी वाहतूक दंडाची रक्कम अर्ध्यावर आणली आहे. या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. गुजरातमध्ये 16 सप्टेंबरपासून नवीन नियम लागू होणार आहे. तसेच कर्नाटकमधील भाजप सरकारही वाहतूक नियमांमध्ये सूट देण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसशासित राज्यातही धुसफूस
भाजपशासित काही राज्यांनी नवीन वाहतूक नियमांना खो दिल्यानंतर काँग्रेसशासित राज्यांमध्येही धुसफूस सुर आहे. पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, ओडिशा आणि छत्तीसगडमध्ये दंडाची रक्कम कमी करण्यास हालचाली सुरू आहे. तर पश्चिम बंगालमधील तृणमूल सरकारने नवीन नियम जास्तच कठोर असल्याचे सांगत ते पाळण्यास नकार दिला आहे.

ऐका काय म्हणतायंत गडकरी

आपली प्रतिक्रिया द्या