सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या खासदार आणि आमदारांना वकिली करण्यापासून रोखता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. राजकीय नेत्यांना कोर्टात प्रॅक्टिस करण्यापासून रोखण्यास कोणताही नियम बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा नाही याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.
भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल करून आमदार, खासदारांना वकिली करण्यास प्रतिबंध करावा अशी मागणी केली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने खासदार, आमदार वकिली करू शकतात असे स्पष्टपणे सांगितले. दरम्यान, केंद्र सरकारनेही या विषयावर न्यायालयात भूमिका मांडून लोकप्रतिनिधींना वकिली करण्यापासून मज्जाव करता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते.
सरकार हे खासदारांचे मालक नाही
खासदार, आमदारांना सरकारच्या तिजोरीतून वेतन मिळते. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार सरकारकडून वेतन घेणारा कर्मचारी निवडणूक लढवू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील शेखर नाफाडे यांनी केला. त्यावर कर्मचारी आणि सरकारदरम्यान मालक आणि नोकराचा संबंध असतो. मात्र, सरकार हे खासदारांचे मालक नाही असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
