महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी पदाच्या (जेएमएफसी) परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणी सोडविण्यात एमपीएससीला सपशेल अपयश आले आहे. परीक्षेसाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत नोव्हेंबर आहे. मात्र, पात्र असलेल्या उमेदवारांनाही चक्क अपात्र दाखले जात असल्याची गंभीर तक्रार अनेक उमेदवारांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयोगाने शुद्धीपत्रक काढून नवीन विधी पदवीधरांना (Fresh Law Graduates) अर्ज करण्याची संधी दिली. 26 ऑक्टोबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, मात्र पहिल्या दिवसापासूनच विद्यार्थ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आयोगाच्या अधिपृत संकेतस्थळावर अर्ज भरताना तांत्रिक त्रुटी येत असून, पात्र असलेल्या उमेदवारांनाही प्रणालीकडून अपात्र दाखवले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
यासंदर्भात एमपीएससीच्या कॉल सेंटरला संपर्क केला असता ही समस्या 24 तासांत सोडविण्यात येईल, असे आश्वासन उमेदवारांना दिले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे हजारो उमेदवारांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या तांत्रिक अडचणी वेळेत दूर न झाल्यास महाराष्ट्रातील अनेक पात्र उमेदवारांना केवळ आयोगाच्या संकेतस्थळातील त्रुटींमुळे महत्त्वाच्या परीक्षेपासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे समस्या लवकरात लवकर सोडविण्याची मागणी उमेदवारांनी केली आहे.
उमेदवारांच्या प्रमुख मागण्या
- ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात.
- पात्र उमेदवारांना चुकीने अपात्र दाखवण्याची समस्या त्वरित सोडवावी.
- तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज भरू न शकलेल्या उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी अर्जाची अंतिम मुदत वाढवावी.
- या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेऊन उमेदवारांना अधिपृत आणि स्पष्ट माहिती द्यावी.
