एमपीएससी परीक्षेत 2017 आणि 2018 मध्ये उत्तीर्ण होऊनही सुमारे 506 उमेदवारांची नियुक्ती रखडली होती. या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने मंगळवारी मान्यता दिली. या उमेदवारांना एकत्रित परीविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत रुजू होण्याचे आदेश काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.
राज्य सेवा परीक्षा-2017 च्या निकालाच्या अनुषंगाने शिल्पा साहेबराव कदम यांनी उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात समांतर आरक्षणाशी संबंधित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका तसेच समांतर आरक्षणासंदर्भातील इतर याचिका यावरील विशेष सुनावणीअंती मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 ऑगस्ट रोजी अंतिम आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्य सेवा परीक्षा, 2017 साठी शिफारस करण्यात आलेल्या 377 उमेदवारांची सुधारित यादी 9 सप्टेंबर रोजी सरकारला मिळाली. हे 377 उमेदवार आणि राज्य सेवा परीक्षा 2018 अन्कये शिफारसप्राप्त 129 असे एकूण 506 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबतच्या प्रस्तावास आज मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. या सर्व उमेदवारांना एकत्रित परीविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) अंतर्गत रुजू होण्याचे आदेश निर्गमित करण्याची कार्यकाही सुरू आहे.
