
सेलू शहरासह तालुक्यात वीज महावितरणचा मनमानी कारभार सुरू आहे. याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. अधिकाऱ्यांच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे ग्राहकांच्या खिशातून लूटमार सुरू आहे. याला ग्राहक चांगलेच कंटाळले असून ग्राहकांची लूटमार थांबविण्यासाठी सेलू तालुका दबावगटाने पुढाकार घेतला आहे. उपजिल्हाधिकारी यांना आज निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली आहे.
शहरातील अनेक ग्राहकांना चुकीची व वाढीव वीजबिल महावितरण कडून देण्यात येत आहेत. या गंभीर प्रकाराकडे अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. मीटर वरील रिडींग न घेताच कार्यालयात बसूनच अंदाजे रिडींग टाकून बिले दिली जात असल्याने ग्राहक चांगलेच हैराण झाले आहेत.याबाबतची ग्राहकांची तक्रार एकूण घ्यायला सुद्धा अधिकाऱ्यांना वेळ नाही.
सोबतच ग्रामीण भागाचेही हाल जास्त आहेत. शेतकरी वर्ग तर महावितरणच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून गेला आहे. काही खेड्यातील वीज पुरवठा महिनो महिने गायब असतो. खराब झालेल्या डीपी लवकर बदलून मिळत नाहीत. पर्यायाने शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांना पाणी देणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. गेल्यावर्षी कमी पाऊस झाल्याने व यावर्षी जास्त पाऊस झाल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे. परंतु सध्या मुबलक पाणी उपलब्ध झाल्याने शेतकरी मागील दुःख विसरून नव्याने पीक घेण्याच्या तयारीला लागला आहे.पाणी उपलब्ध असतांना मात्र महावितरणला शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध करून देता येत नाही. शेतकऱ्यांना नियमित वीज पुरवठा होत नाही. कमी दाबाने वीज पुरवठा केला जात आहे.
यातच आता मार्च महिना जवळ येत असल्याने महावितरण सक्तीने वसुली सुरू करते. वर्षभर वीज देण्यात कमी पडलेले आणि विजेच्या बाबतीत निर्माण झालेले प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरलेल्या महावितरणला मार्च महिन्यात सक्तीने वीजबिल वसुली करण्याचा अधिकार आहे का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. तसेच ग्रामीण भागात विजेचा प्रश्न निर्माण झाला तर लाईनमन अथवा हेल्पर देखील वेळेवर पोचत नाही. शेतकऱ्यांना पदरचे पैसे खर्च करून खासगी लाईनमन न्यावा लागत असल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड बसतो तो वेगळाच आहे.
अशा प्रकारे शहरात आणि ग्रामीण भागात महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने वीज पुरवठा नियोजनाचे तीनतेरा वाजलेले आहेत. यामुळे यासंदर्भात तातडीने कारवाई करून शहरात आणि ग्रामीण भागात वारंवार निर्माण होत असलेल्या विजेच्या समस्या सोडवाव्यात आणि ग्राहकांना चुकीची वीज बिले न देता खरी रिडींग घेऊनच बिल देण्याची मागणी दबाव गटाने केली आहे.या निवेदनावर दबाव गटाचे अॅड. श्रीकांत वाईकर, विलास रोडगे, ओमप्रकाश चव्हाळ, गुलाबराव पौळ, सतीश काकडे, राजेंद्र केवारे, इसाक पटेल, उत्तम गवारे, सोनू शेवाळे, पंकज सोनी, बाबासाहेब पौळ, रामचंद्र कांबळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.



























































