महानगर टेलिफोन निगमची लँडलाइन, मोबाईल, लिज लाइन व एफटीटीएचच्या सेवा भारत संचार निगममध्ये विलीनीकरण केल्या. परंतु या सेवा ज्या कर्मचाऱयांच्या रात्रंदिवसाच्या मेहनतीतून दिल्या जात होत्या त्या कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाबाबतीत अद्यापही दूरसंचार विभाग मूग गिळून गप्प आहे. उलटपक्षी त्यांना देत असलेल्या सेवा-सुविधांमध्ये कपात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महानगर टेलिफोन निगमच्या कर्मचाऱयांचे भवितव्याचे काय? तसेच महानगर टेलिफोन निगम व भारत संचार निगम विलीनिकरणाचे काय? अशा मागण्यांसाठी महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघाच्या वतीने प्रभादेवी येथे मुख्य महाव्यवस्थापकांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले. तरीदेखील प्रशासनाने कर्मचाऱयांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
2020 मध्ये महानगर टेलिफोन निगमच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारने भरपूर निधी द्यायचे मान्य केले. परंतु आजतागायत एमटीएनएलचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही. त्यानंतर महानगर टेलिफोन निगम ही कंपनी भारत संचार निगममध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र त्याचे पुढे काय झाले हे देखील कळले नाही. अशा अनेक मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत.
मुख्य महाव्यवस्थापकाच्या कार्यालयासमोर धरणे
शिवसेना नेते-खासदार आणि महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघाचे अध्यक्ष अरविंद सावंत यांच्या आदेशानुसार प्रभादेवी येथे मुख्य महाव्यवस्थापकांच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कामगार संघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश शिरवाडकर, सरचिटणीस दिलीप जाधव, ऑफिसर्स असोशिएशनचे सूर्यकांत मुदस, किशोर केवलकर तसेच महानगर टेलिफोननिगम एक्झ्युक्युटिव्ह असोसिएशनचे पद्माकर वसाणे आणि शैलेश त्रिपाठी उपस्थित होते.
या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणजे महानगर टेलिफोन निगम मुंबई व दिल्लीतील कर्मचारी येत्या 24 ते 26 जुलै दरम्यान सत्याग्रह आंदोलनासाठी प्रभादेवी येथील मुख्य महाव्यवस्थापकांच्या कार्यालयासमोर धरणे धरतील, असा इशारा कामगार संघाचे सरचिटणीस दिलीप जाधव यांनी दिला.
