विधिमंडळातील विविध आयुधांमध्ये औचित्याच्या मुद्दय़ाला महत्त्व आहे. सर्वच पक्षांचे आमदार तातडीचा विषयाकडे औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधतात. औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मांडलेल्या प्रश्नाला तीस दिवसांत उत्तर येणे बंधनकारक आहे, पण त्यावर प्रशासनाकडून उत्तरच मिळत नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे लोकशाहीतील या आयुधाची धार बोथट होत चालल्याची भावना लोकप्रतिनिधींमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे महत्त्वाच्या विषयांवर लक्ष वेधण्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांना भरपूर वेळ दिला जातो. प्रत्येक आमदार त्यांच्या मतदारसंघातील किंवा राज्यातील प्रश्न औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे जोरकरपणे मांडतात. या माध्यमातून मांडलेल्या प्रश्नाला तीस दिवसांत उत्तर येणे बंधनकारक आहे, पण अनेकदा औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मांडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर येतच नाही. त्यामुळे सदस्यांमध्ये नाराजी आहे.
बुधवारच्या कामकाजात अध्यक्षांनी औचित्याचे मुद्दे मांडण्याची संधी सदस्यांना दिली तेव्हा नागपूर पूर्वमधील भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी याकडे लक्ष वेधले.
औचित्याच्या मुद्द्यांना तीस दिवसांत उत्तर मिळत नाही. त्याची दखल घेतली जात नाही. यावर तीस दिवसांत उत्तर देणे बंधनकारक असल्याचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले. त्यावर विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी तीस दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
यासंदर्भात आमदार कृष्णा खोपडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, सभागृहात दोन-तीन तास औचित्यांचे मुद्दे मांडण्यात येतात, पण उत्तरात दिरंगाई होते. सरकार कोणाचेही असो सहा महिन्यांपासून एक वर्षापर्यंत उत्तर येत नाही. मी अनेकदा पाठपुरावा करून उत्तर मिळवून घेतो. औचित्याच्या मुद्दय़ाचे महत्त्व कमी होता कामा नये अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
औचित्याच्या मुद्दय़ांचे निकष
महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील नियम 58 असलेल्या तरतुदींनुसार औचित्याच्या मुद्दय़ांचे निकष व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.पक्षनिहाय एका सदस्याचा एकच तसेच एका बैठकीत जास्तीत जास्त दहा औचित्याचे मुद्दे अध्यक्षांच्या परवानगीने सभागृहात मांडण्यास परवानगी दिली जाते. मंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने सदर मुद्द्याचे लेखी उत्तर तीस दिवसांच्या आत संबंधित सदस्याला तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाला पाठवणे शासनास बंधनकारक आहे. संपूर्ण अधिवेशनात उपस्थित झालेले औचित्याचे मुद्दे व मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने संबंधित मंत्र्यांनी सदस्यांना पाठवलेले उत्तर याबाबतची एकत्रित माहिती संसदीय कार्य विभागाने अधिवेशन संपल्यावर एका महिन्याच्या आत एकत्रित करून अध्यक्षांच्या माहितीसाठी पाठवण्यात येईल. औचित्याचा मुद्दा सदस्यांनी सभागृहात मांडल्यावर त्यावर मंत्र्यांनी त्वरित निवेदन करण्याची सक्ती नाही. तसेच सदस्य मुद्दा मांडत असताना संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी सभागृहात हजर राहण्याचे बंधन नाही.
