मुंबईच्या विकास आराखडय़ात ज्याप्रकारे पुढील 10 वर्षांसाठी पाणीपुरवठय़ाबाबत नियोजन केले जाते त्याच धर्तीवर मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱया कचऱयाच्या व्यवस्थापनाबाबत आता अधिक ठोस धोरण बनवले जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापनाबाबत 10 वर्षांचा आराखडा तयार करण्यास स्थापत्य समितीने मंजुरी दिली असून त्यासाठी सल्लागार नेमण्यात आला आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी आराखडय़ासाठी पाठपुरावा केला होता.
मुंबई महापालिका मुंबईकरांना नागरी सेवासुविधा पुरवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेत असते. मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱया कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी सशक्त यंत्रणा आणि क्षेपणभूमी आहे; मात्र घनकऱयाची विल्हेवाट लावताना ओला, सुका आणि इतर कचरा जिरवून शून्य कचरा मोहीम यशस्वी करण्यात तसेच कचऱयापासून वीज तसेच मिथेन गॅसची निर्मिती करण्यात अडथळे येत असल्याचे सचिन पडवळ यांना आढळले. ही समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी देशभरातील कचरा व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला तसेच महापौर किशोरी पेडणेकर, सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांच्यासह देशातील सर्वात स्वच्छ शहर असलेल्या इंदूरचा अभ्यासदौरा केला. त्यातूनच मुंबईसाठी पाणीपुरवठय़ाच्या धर्तीवर कचरा व्यवस्थापनासाठी 10 वर्षांसाठी आराखडा तयार करण्याची सूचना त्यांनी स्थापत्य समितीसमोर मांडली. त्याचबरोबर हे धोरण राबवताना घनकचऱयाचे धोरण राबवणारा पालिका प्रशासनाचा अधिकारी जरी बदलला तरी मूळ धोरणात काहीही बदल न करता ते धोरण राबवावे, अशी मागणीही केली. या दोन्ही मागण्या मंजूर झाल्या असून पालिका प्रशासनाकडून हा आराखडा तयार करण्यासाठी मे. अन्सर्ट अॅण्ड यंग एलएलपी यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
महापालिकेकडून मुंबईतील कचऱयाचे योग्य रीतीने व्यवस्थापन केले जात आहेच, पण पालिका प्रशासनाकडून आराखडा बनवण्यासाठी सल्लागार नेमल्यामुळे त्यात सर्वसमावेशकता येणार आहे. सर्वसामान्य, लोकप्रतिनिधी ते समाजातील मान्यवरांची मते यासाठी लक्षात घेऊन त्यानुसार अधिक कार्यक्षम रीतीने कचऱयाचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे. मुख्य म्हणजे, शून्य कचरा निर्माण करण्यासाठी लोकांचे प्रबोधन करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
– संगीता हसनाळे, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन
