आरोग्यासाठी धोकादायक असलेल्या कबुतरांना खाऊ घालण्यासाठी दोन तासांच्या परवानगीचा विचार करणाऱ्या मुंबई महापालिकेची ‘फडफड’ हायकोर्टाने आज थांबवली. केवळ याचिकाकर्त्यांनी मागणी रेटून धरल्यामुळे त्यांचेच म्हणणे ऐकू नका तर निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांच्या आरोग्याचाही जरा विचार करा, अशा शब्दांत कान टोचत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने कबुतरखान्यांवर घालण्यात आलेली बंदी कायम ठेवली.
कबुतरांना खाद्य घालण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राम आपटे व अॅड. रूपाली अधाते यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कबुतरांना खाद्य घालण्यासाठी ट्रस्टच्या वतीने अर्ज करण्यात आला असून सकाळी 6 ते 8 या वेळेत परवानगी देण्याचा विचार पालिका करत आहे. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ताबडतोब खाद्य देण्याची परवानगी पालिका कशी काय देऊ शकते? अर्जावर निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांच्या सूचना, आक्षेप मागावले होते का? असा सवाल खंडपीठाने पालिकेला उपस्थित केला. इतकेच नव्हे तर पालिकेला याबाबत विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल असे बजावत अर्ज आल्यानंतर लोकांच्या हरकती, सूचना नोंदवण्यासाठी नोटीस काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
न्यायालय काय म्हणाले?
संविधानाने दिलेल्या सार्वजनिक आरोग्य आणि अधिकारांचा विचार करून पालिकेने योग्य विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा. पालिकेने नोटीस काढायला हवी. लोकांना संधी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे. कोणत्याही आक्षेपांचा विचार न करता पालिका जनतेचे भवितव्य ठरवू शकत नाही. लोकांकडून आक्षेप, सूचना मागवा, तुमचा (पालिकेचा) ई-मेल पत्ता नोटीसवर प्रसिद्ध करा, प्रशासनाला सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे पावित्र्य राखावेच लागेल असे खंडपीठाने नमूद केले.
बंदीचा निर्णय योग्य की अयोग्य; समिती स्थापन
कबुतरखाना बंद करण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाची तपासणी करण्यासाठी व त्याचा मोठय़ा प्रमाणात सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी 11 सदस्यीय तज्ञांची एक समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये बॉम्बे रुग्णालयाचे पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. सुजीत राजन आणि केईएम रुग्णालयामधील पल्मोनरी मेडिसिनच्या प्रमुख डॉ. अमिता यू आठवले यांच्यासह महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळाचे अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य आणि नगररचना संचालक, पशुवैद्यकीय विज्ञान, रोगप्रतिकारक शक्तीतील तज्ञ आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) चे संचालक यांच्यासह इतर काही जणांचा समावेश आहे. ही समिती बंदीचा निर्णय योग्य की अयोग्य हे ठरवणार असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिली.
खाद्य देण्याच्या परवानगीचा विचारच कसा करता?
कबुतरांना खाद्य घालण्यासाठी जैन ट्रस्टने अर्ज केला आहे. त्यानुसार सकाळी 6 ते 8 या वेळेत परवानगी देण्याचा विचार पालिका करत आहे, असे वकिलांनी सांगितले. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ताबडतोब खाद्य देण्याची परवानगी पालिका कशी काय देऊ शकते? असा सवाल खंडपीठाने केला.
दादरमध्ये राडा बंदी समर्थकांची धरपकड
कबुतरखाना बंदीच्या समर्थनार्थ संयुक्त मराठी एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आज आंदोलन केले. कार्यकर्ते दादरमध्ये दाखल होताच धरपकड करण्यात आली. त्यामुळे तणाव पसरला. कबुतरखाना परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात होता. पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना व्हॅनमध्ये डांबले. काही माध्यमांचे प्रतिनिधी आणि कॅमेरामननाही धक्काबुक्की करण्यात आली. पोलिसांनी बळाचा वापर केला. हाताला जखम होऊन रक्त निघाले, असा आरोप समितीचे गोवर्धन देशमुख यांनी केला. बंदी मोडून आंदोलन करणाऱ्या जैन समाजाला मोकळे रान आणि आमच्यावर कारवाई हा कुठला न्याय. येथे आणीबाणी आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.
