सामना ऑनलाईन. मुंबई
दक्षिण मुंबईतील रहिवाशांचा विरोध असतानाही मेट्रोचे काम रेटणाऱया एमएमआरडीएला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा दिला. ध्वनिप्रदूषणाच्या कारणामुळे गेल्या नऊ महिन्यांपासून नाइट शिफ्टच्या कामावर घातलेली बंदी हायकोर्टाने आज उठवली. रात्रपाळीच्या कामाला परवानगी देतानाच खोदकाम करताना ध्वनिप्रदूषण होणार नाही याची खबरदारी घ्या. त्यासाठी ‘निरी’ने सुचविलेल्या शिफारशींची काटेकोर अंमलबजावणी करा. शिवाय ध्वनिप्रदूषण होत असल्यास लोकांना त्याबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी तत्काळ यंत्रणा उभारा असे आदेश हायकोर्टाने एमएमआरडीएला आज दिले.
ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरून हायकोर्टाने डिसेंबर 2017 पासून मेट्रोच्या नाइट शिफ्ट कामावर बंदी घातली आहे. याचा फटका मेट्रो प्रशासनाला बसला असून कामाची डेडलाइन हुकण्याची शक्यता आहे. शिवाय प्रकल्पाचा खर्चही कोटय़वधी रुपयांनी वाढणार आहे. हे टाळण्यासाठी दक्षिण मुंबईत मेट्रोचे काम रात्रभर सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी अशी आर्जवं मेट्रो प्रशासनाने हायकोर्टाकडे केली आहे. याला दक्षिण मुंबईतील स्थानिक नागरिक रॉबिन जयसिंघानी यांनी आक्षेप घेतला असून मेट्रोच्या नाइट शिफ्ट कामामुळे ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचा आरोप केला आहे तसेच रात्रीच्या कामास परवानगी देऊ नये अशी मागणीही याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. वाहतुकीसाठी नवा पर्याय निर्माण होणार असून मेट्रोमुळे प्रवाशांची सोय होणार असल्याचे हायकोर्टाने आदेश देताना स्पष्ट केले. शिवाय खोदकाम करताना भूगर्भातून निघणारी माती एमएमआरडीएकडून रात्रीच्या वेळेस वाहून नेण्यात येणार असल्यामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होणार नाही, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाला दिली. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत मेट्रोच्या रात्रपाळीच्या कामाला परवानगी दिली.
‘निरी’चा अहवाल काय म्हणतो
मेट्रोच्या कामामुळे होणाऱया आवाजाची पातळी कमी करण्यासाठी ‘निरी’ या संस्थेने नॉईस बॅरिअरचा उपाय सुचवला आहे. मेट्रोच्या कामामुळे दिवसाला 68.5 ते 91.9 डेसिबल इतके ध्वनिप्रदूषण होते, तर रात्रीच्या वेळी 60.3 ते 83.4 डेसिबल इतके ध्वनिप्रदूषण होते. अवजड मशीनचे काम दिवसा करावे. वेळच्या वेळी गाडय़ांची देखभाल करणे गरजेचे आहे जेणेकरून ध्वनिप्रदूषण होणार नाही.
