
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
घनकचरा व्यवस्थापन मोहीम राबविणे शहरातील गृहनिर्माण संस्थांना बंधनकारक असल्याची अधिसूचना मुंबई महापालिकेने काढली आहे. पालिकेने कोणतेही प्रात्यक्षिक न दाखवता सोसायट्यांना कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प बंधनकारक केल्याने मुंबईतील रहिवाशांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुंबई महापालिकेला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईतील हॉटेल्स, मॉल्स तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांनी ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यात यावा, तसेच सोसायटीच्या आवारात कंपोस्ट खत प्रकल्प राबवावा यासंदर्भात मुंबई महापालिकेने 2017 साली अधिसूचना काढली होती. 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या तसेच 100 किलो कचरा साठणाऱ्या सोसायट्यांना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवणे बंधनकारक आहे, परंतु याबाबत कोणतीही माहिती अथवा प्रात्यक्षिक पालिकेने सोसायट्यांना न दिल्याने मुंबईतील अपर्जिता अय्यर यांनी हायकोर्टात ऍड. श्वेता कांबळे यांच्यातर्फे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. पालिका प्रशासनानेसुद्धा हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे बंधनकारक आहे, पण हा प्रकल्प न राबवल्याने कचरा गोळा करणारे कर्मचारी हा कचरा स्वतः जाऊन जमा करतात असे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत पालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.





























































