सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणीबाबत उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. गृहनिर्माण संस्थेतील एखाद्या ‘विंग’चे काम पूर्ण झाले असेल तर त्या ‘विंग’साठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने मुलुंड पश्चिमेकडील संस्थेची नोंदणी रद्द करणाऱ्या सहकार मंत्री आणि सहकारी संस्थांच्या विभागीय सहनिबंधकांचे आदेश रद्द केले. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.
मुलुंड पश्चिम येथील ‘ब्राइट बिल्डिंग’ नावाच्या निवासी इमारतीसाठी स्थापन झालेल्या ‘360 डिग्री बिझनेस पार्क प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’शी संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते. संबंधित 10 मजली इमारत 2007 मध्ये बांधण्यात आली होती. इमारतीला ऑगस्ट 2013 मध्ये पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले होते. त्याआधारे विकासक ब्राइट टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने इमारतीतील 44 फ्लॅट्सची विक्री केली होती. टी-वॉर्डच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी ‘360 डिग्री बिझनेस पार्क प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’ची नोंदणी केली होती. परंतु प्रकल्पातील आणखी दोन विंग्सचे बांधकाम बाकी आहे, असे कारण देत विभागीय सहनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी रद्द केली होती.
इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊनही आणि इमारतीत लोक राहत असूनही कोणतीही संस्था स्थापन न झाल्याने 31 फ्लॅट खरेदीदारांनी नोव्हेंबर 2022 मध्ये टी-वॉर्डच्या जिल्हा उपनिबंधकांकडे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज 28 एप्रिल 2023 रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी मंजूर केला होता. त्या आदेशाला विकासकाने दिलेले आव्हान स्विकारत विभागीय सहनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी रद्द केली होती. त्याविरोधातील संस्थेची याचिका सहकार मंत्र्यांनी फेटाळली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर विभागीय सहनिबंधक आणि सहकार मंत्र्यांच्या आदेशाला गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संस्थेच्या अपिलावर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला. महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका (मोफा) कायद्याचे कलम 10 प्रवर्तकांना किमान आवश्यक संख्येतील खरेदीदारांनी ताबा घेतल्यानंतर त्वरित सहकारी संस्था स्थापन करण्यास मुभा देते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
