इमारत पूर्ण झाल्यानंतर विकासकाला विकास परवानगी रद्द करण्याची नोटीस बजावणाऱ्या वसई-विरार महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. केवळ त्रयस्त व्यक्तीने केलेल्या एका तक्रारीच्या आधारे पालिकेने केलेली कारवाई अवैध असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पालिकेला फैलावर घेत याप्रकरणी जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर या ढिसाळ कारभाराप्रकरणी हायकोर्टाने पालिकेला 25 हजारांचा दंड ठोठावत ही रक्कम 10 नोव्हेंबरपर्यंत रजिस्ट्रीकडे जमा करण्याचे आदेश दिले.
वसई-विरार महापालिका हद्दीतील मे. एन. आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर या विकासक कंपनीच्या बांधकामासंबंधी एका त्रयस्त व्यक्तीने पालिकेला तक्रार केली. या तक्रारीच्या आधारावर पालिकेने विकासकाला 3 सप्टेंबर 2025 रोजी विकास परवानगी रद्द करण्याची नोटीस बजावली. इमारत बांधून पूर्ण झाली असतानाही पालिकेने नोटीस बजावल्याने एन. आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने हायकोर्टात अ‍ॅड. ए. आर. गोळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करत याप्रकरणी दाद मागितली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगितले की, पालिकेची नोटीस बेकायदा असून इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ती धाडण्यात आली. इतकेच काय तर याचिकाकर्त्यांना कोणतेच म्हणणे मांडण्याची संधी पालिकेने दिली नाही. खंडपीठाने या युक्तिवादानंतर पालिकेने बजावलेली नोटीस रद्दबातल केली.
नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, पालिकेने याचिकाकर्त्यांना तक्रारीची प्रत दिली नाही तसेच बाजू मांडण्याची कोणतीच संधी दिली नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन पालिकेने केले आहे. महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगरनियोजन अधिनियमन 1966 च्या कलम 51 (1) नुसार विकास परवानगी रद्द किंवा सुधारित करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला ऐकण्याची संधी देणे आवश्यक होते. खंडपीठाने पालिकेला याप्रकरणी 25 हजारांचा दंड ठोठावत ही रक्कम रजिस्ट्रीकडे 10 नोव्हेंबरपूर्वी जमा करण्याचे आदेश दिले तसेच ही रक्कम बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवाच्या संशोधन केंद्राला देणगी म्हणून हस्तांतरित करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला दिले.
