गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या वरळी-शिवडी एलिव्हेटेड प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. हा प्रकल्प 20 वर्षांपासून अपूर्ण असून या विलंबामुळे येथील झोपडीधारकांना अजूनही पुनर्वसनाचा लाभ मिळालेला नाही असे स्पष्ट करत या प्रकल्पाला अडथळा ठरणारी तीन बांधकामे तत्काळ हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले.
एमएमआरडीए आणि पालिकेच्या माध्यमातून वरळी-शिवडी एलिव्हेटेड प्रकल्प उभारण्यात येत असून या प्रकल्पाला काही घरांचा अडथळा निर्माण झाला आहे. एसआरएअंतर्गत कायमस्वरूपी घरे मिळत नाही तोपर्यंत जागेवरून बेदखल करू नये, बांधकाम तोडू नये अशी मागणी करत महाकाली रहिवासी एसआरए गृहनिर्माण संस्थेच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. प्रत्येक सदस्याला घर मिळावे तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी नवीन व आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम विकासकाची निवड करावी अशी मागणी याचिककर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत अडथळा ठरणारी बांधकामे हटवण्याचे आदेश दिले.
15 दिवसांत निर्णय घ्या
याचिकाकर्त्याने कलम 13 (2) अंतर्गत विकासकाला काढून टाकण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे, ज्याची शेवटची सुनावणी 25 मार्च 2025 रोजी झाली होती, परंतु अद्याप आदेश पारित झालेला नाही. त्यामुळे या अर्जावर पुढील 15 दिवसांत निर्णय देण्याचे निर्देश एसआरएला दिले आहेत.
