मुंबई उच्च न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाला दोन अमली पदार्थांच्या प्रकरणांमध्ये येमेनच्या एका नागरिकाविरुद्धचा खटला जलदगतीने चालविण्याचे आदेश दिले. खटले प्रलंबित असताना त्याला हिंदुस्थानात ताब्यात ठेवल्याने सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक भार पडत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
अमली पदार्थप्रकरणी आरोपी गलाल नाजी मोहम्मदने हायकोर्टात धाव घेत परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाला व्हिसा देण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली होती. आरोपीच्या म्हणण्यानुसार, तो आवश्यक कागदपत्रांसह हिंदुस्थानात आला होता, परंतु गेल्या वर्षी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) ने त्याला नार्कोटिक्स ड्रग्ज अॅण्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (एनडीपीएस) कायद्याच्या दोन प्रकरणांमध्ये अटक केली होती. व्हिसाची मुदत आधीच संपली आहे, परंतु तो येथे गुन्हेगारी खटल्यांना सामोरे जात असल्याने त्याचा व्हिसाची मुदत वाढविण्यात आलेली नाही आणि त्याला येमेनला पाठवता येणार नाही. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, येमेनच्या नागरिकाविरुद्ध खटला प्रलंबित असल्याने, त्याला त्याच्या मूळ देशात पाठवता येणार नाही आणि त्याला हिंदुस्थानातच ठेवावे लागेल. यामुळे सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक भार पडेल असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. खंडपीठाने संबंधित दंडाधिकारी न्यायालयाला तीन महिन्यांच्या आत दोन्ही प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
