नियमांचे उल्लंघन करत मुंबई विमानतळाभोवती टोलेजंग टॉवर उभारण्यात आले आहेत. या बांधकामामुळे विमान उडण्यास आणि उतरण्यास अडथळे निर्माण होत असल्याची दखल घेत कारवाईबाबत दिरंगाई केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारला फटकारले. अनधिकृत बांधकामांवर योग्य ती कारवाई करा, अन्यथा जिल्हाधिकाऱयांना कामाला लावू, असा इशारा खंडपीठाने सरकारला दिला.
नियम पायदळी तुडवत काही बिल्डरांनी विमानतळ परिसरात उंच इमारती बांधल्या आहेत. या बांधकामामुळे विमानांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करत अॅड. यशवंत शेनॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षण अहवालात साल 2011 ते 2016 दरम्यान 137 अडथळे असल्याचे दिसले होते. 2014-15 मध्ये ही संख्या 498 वर पोहोचली. 137 अडथळय़ांपैकी 36 बांधकांमावर कारवाई केली. उर्वरित 48 बांधकामांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. नेहा भिडे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, काही इमारतींच्या बेकायदा मजल्यावर कारवाई करण्यात आली असून इतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येईल. खंडपीठाने याची दखल घेत कारवाईचा अहवाल पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 18 जून रोजी ठेवली.
या इमारतींवर कारवाई
अॅड. नेहा भिडे यांनी सरकारच्या वतीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात धीरज हेरिटेज प्रीमायसेस, रिझवी नगर सीएचएसएल, फैज सीएचएसएल, फझल हाऊस सीएचएसएल या इमारतींकडून बेकायदा बांधकामे करण्यात आले असून त्यांच्यावर कारवाई केल्याची माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली.
