‘लाडकी बहीण’ योजनेवर आक्षेप घेणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. ‘लाडकी बहीण’ ही महिलांसाठी कल्याणकारी योजना आहे. याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला असून त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने योजना रद्द करण्यास नकार दिला. त्यामुळे रक्षाबंधनपासून ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा हप्ता मिळणार आहे. नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाउंटंट नावीद मुल्ला यांनी ऍड. ओवेस पेचकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती.
