बांधकामांविरोधातील कारवाई टाळण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेणाऱ्या आठ अपीलकर्त्यां फेरीवाल्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. कोर्टापासून तथ्य दडवणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने अपिलकर्त्यांची बांधकामाला संरक्षण देण्याची मागणी फेटाळून लावली. इतकेच नव्हे तर, अपीलकर्त्यांनी 1999 पासून ते आजतागायत म्हणजेच 26 वर्षांच्या कालावधीसाठी अनधिकृत बांधकामांवर संरक्षण उपभोगले असून त्यांना आता आणखी कोणताही दिलासा देता येणार नाही असे आदेशात नमूद केले.
