पेन्शन लागू नसलेल्या कर्मचाऱयाला निवृत्तीनंतर शिस्तभंगाची शिक्षा देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्र होमिओपॅथी काwन्सिलमधील दोन महिला कर्मचाऱयांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करत त्यांना कामावरून काढून टाकण्याची शिक्षा देण्यात आली होती. त्यांची ग्रॅच्युईटी व पीएफ रोखण्यात आला होता. या शिक्षेला त्यांनी अॅड. सागर अशोक माने यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.
न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. पेन्शन लागू नसलेल्या कर्मचाऱयाला निवृत्तीनंतर शिस्तभंगाची कारवाई करत शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात नाही. शिक्षेसाठी ग्रॅच्युईटी व पीएफदेखील रोखता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आस्थापनेच्या स्वतंत्र अधिनियमात कारवाईसाठी खास नियम असेल तरच कर्मचाऱयाला निवृत्तीनंतर शिस्तभंगासाठी शिक्षा देता येते, असेही नमूद करत या दोन्ही कर्मचाऱयांची शिक्षा रद्द करत त्यांना निवृत्ती लाभ देण्याचे आदेश न्यायालयाने काwन्सिलला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण…
शामला हर्डीकर व माधवी शिंदे अशी या महिला कर्मचाऱयांची नावे आहेत. शामला 31 मार्च 2011 रोजी निवृत्त झाल्या तर माधवी 31 मे 2010 रोजी निवृत्त झाल्या. शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून या दोन्ही महिला कर्मचाऱयांना 5 फेब्रुवारी 2013 रोजी कामावरून काढून टाकण्याची शिक्षा देण्यात आली. या दोघींना पेन्शन लागू नव्हती. परिणामी या दोघी सेवेत असताना शिस्तभंगाची सुरू झालेली कारवाई निवृत्तीनंतरही सुरू ठेवून शिक्षा देता येते का, या मुद्दय़ावर प्रामुख्याने न्यायालयाने सुनावणी घेतली.
वारसांना लाभ
ही याचिका प्रलंबित असताना माधवी यांचे निधन झाले. त्यामुळे निवृत्तीचा लाभ त्यांच्या वारसांना द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने कौन्सिलला दिले.
