निसर्गरम्य येऊरमधील दोनशे बांधकामांवर तत्काळ बुलडोझर फिरवून ती जमीनदोस्त करा, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेला दिले. त्यामुळे अधिकारी, धनदांडगे आणि बिल्डर लॉबीचे धाबे दणाणले असून शहरातील बेकायदा बांधकामांबाबत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला तिसऱ्यांदा झापले आहे. विशेष म्हणजे सहा महिन्यांत अहवाल देखील सादर करण्यास सांगितल्याने प्रशासनाची भागम्भाग झाली आहे.
मुंब्यातील खान कंपाऊंडमधील 21 बेकायदा इमारतींवर कारवाईचे आदेश देऊन उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेला पहिला मोठा झटका दिला. त्यानंतर दस्तुरखुद्द पालिका आयुक्त सौरभ राव यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आणि प्रशासनाने खान कंपाऊंडमधील सर्व इमारती जमीनदोस्त केल्या. त्यानंतर मागील आठवड्यात याच परिसरातील 11 इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. यामध्ये दोन स्वतंत्र याचिका
2009 पासून याचिका न्यायालयात प्रलंबित
येऊरमधील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात 2009 साली येऊरमधीलच याचिकाकर्ते बळीराम जाधव यांनी याचिका दाखल केली होती. 2009 पासून ही याचिका न्यायालयात प्रलंबित होती. दरम्यान या याचिकेवर सुनावणी होण्यापूर्वीच याचिकाकर्ते बळीराम जाधव यांचा 6 वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला आहे. ही याचिका जेव्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आली त्यावेळी ठाणे महापालिकेने येऊरमध्ये 200 अनधिकृत बांधकामे असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता.
दखल करण्यात आल्या होत्या. आता उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला थेट तिसरा मोठा दणका देत निसर्गरम्य येऊरमधील २०० बेकायदा बांधकामांवर हातोडा टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.
बंगले, हॉटेल व्यावसायिक रडारवर
ठाणे पालिकेने यापूर्वीच येऊरमधील टर्फवर थातूरमातूर कारवाईला सुरुवात केली होती. तसेच बांधकाम साहित्य परवानगी असल्याशिवाय घेऊन जाण्यास निर्बंध टाकण्यात आले आहेत. आता तर थेट 200 बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याने बंगलेमालक, हॉटेल व्यावसायिक, रिसॉर्टचालक रडारवर आले असून टर्फ यांच्यावर टाच आली आहे.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांनी येऊरमधील बेकायदा बांधकामे तत्काळ पाडण्याचे आदेश दिले. तसेच कारवाई केल्यानंतर यासंदर्भातील अहवाल सहा महिन्यांत न्यायालयात सादर करावा असे बजावले आहे.
