कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या सीईओंची बदली गडचिरोली किंवा चंद्रपूरला करायला हवी, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी संताप व्यक्त केला.
येथील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा तपशील सीईओंमार्फत सादर झाला. त्यावर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अनधिकृत बांधकामाच्या पुढे एका महिलेचे नाव आहे. कारवाईच्या तपशिलाचा हा कोणता प्रकार आहे. याचा अर्थ कारवाईबाबत सीईओ गंभीर नाहीत. त्यांची बदली गडचिरोली किंवा चंद्रपुरात करायला हवी, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
बहुतांश इमारतीत सांडपाणी पुनःप्रक्रिया प्रकल्प नसल्याने न्यायालयाने या नगरपरिषेदेचे कान उपटले होते. एसटीपी नसल्यास इमारतींना ओसी देऊ नका, असे न्यायालयाने नगरपरिषदेला बजावले. अशा प्रकारची सक्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात करा, असेही न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार नगरपरिषदेने येथील अनधिकृत इमारतींवरील कारवाईचा तपशील सादर केला. त्यावर संताप व्यक्त करत न्यायालयाने या प्रकरणात ठाणे जिल्हाधिकाऱयांना लक्ष देण्याचे आदेश दिले. या नगरपरिषेदेत सांडपाणी वाहून नेणाऱया वाहिन्या सुस्थितीत आहेत की नाहीत, इमारतींमध्ये एसटीपी प्लांट आहे की नाही, येथील सांडपाणी उल्हास नदीत सोडले जाणार नाही याची काळजी ठाणे जिल्हाधिकाऱयांनी घ्यावी. येथील सद्यस्थितीचा तपशील द्यावा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
उच्चस्तरीय समिती बरखास्त करू
या नगरपरिषदेतील एसटीपी प्लांटसंदर्भात न्यायालयाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. ही समिती काहीच काम करत नाही. ही समिती बरखास्त करायला हवी, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. तसेच या मुद्दय़ावर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षततेखाली एक समिती स्थापन केली.
Transfer Badlapur CEO to Gadchiroli: Mumbai High Court’s Strong Remark
The Mumbai HC expressed anger over errors in the illegal construction report by Badlapur Council CEO, suggesting a transfer to Gadchiroli. HC also ordered STP compliance.
