एक वर्षानंतर प्रतीक्षा यादी रद्द करणाऱया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना सेवेची संधी देण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाच्या (मॅट) आदेशावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
विक्रीकर विभागाला रिक्त पदे भरायची होती. त्यासाठी वित्त खात्याने प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची नावे देण्यास आयोगाला सांगितले. एक वर्षानंतर प्रतीक्षा यादी रद्द होते. तसा नियम आहे. प्रतीक्षा यादी देता येणार नाही, असे एमपीएससीने कळवले. मात्र रिक्त पदे भरण्यासाठी विक्रीकर विभागाने एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच पत्र व्यवहार सुरू केला होता. वित्त विभागाला निर्णय घ्यायला उशीर झाल्याचा फटका प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना बसता कामा नये. आयोगाने प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची नावे द्यावीत. हा आदेश याच प्रकरणापुरता असल्याचे मॅटने स्पष्ट केले.
त्याविरोधात आयोगाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आयोगाची याचिका फेटाळून लावली. प्रतीक्षा यादी दिली नाही तर रिक्त पदे भरण्यासाठी नव्याने परीक्षा घ्यावी लागेल. त्याचा खर्च येईल. हे जनहिताच्या विरुद्ध असेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
– विक्रीकर विभागात 450 पदांची भरती करण्यात आली. 2016 मध्ये एमपीएससीने याची जाहिरात दिली. या पदांसाठी परीक्षा झाली. 2017 परीक्षेचा निकाल जाहिर करण्यात आला. निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. यातील 42 उमेदवार सेवेत रुजू होण्यासाठी आलेच नाही. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी विक्रीकर विभागाने वित्त खात्याला पत्र लिहिले.
– 2018 मध्ये वित्त विभागाने एमएपीएससीकडे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची नावे मागितली. या उमेदवारांना रिक्त पदावर सामावून घेतले जाणार होते. आयोगाने प्रतीक्षा यादी देण्यास नकार दिला. त्याविरोधात प्रतीक्षा यादीतील आठ उमेदवारांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. ‘मॅट’ने प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला एमपीएससीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले
