अल्पवयीन भाचीला पळवून नेत लग्न केलं, मामाला 10 वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा

आपल्याच भाचीशी लग्न करण्यास समाजाची परवानगी आहे असा कोणताही पुरावा ग्राह्य धरण्यासारखा नसल्याने पोक्सो  कायद्याअंतर्गत मुंबईतील न्यायालयाने 23 वर्षांच्या व्यक्तीला 10 वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे.  आरोपीने 16 वर्षांच्या मुलीला पळवून नेले आणि तिच्यासोबत शरीरसंबंध ठेवल्याचं सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवलं होतं.

2016 साली ही मुलगी घरातून निघून गेली होती. पीडितेच्या वडिलांनी न्यायालयात साक्ष देताना सांगितलं  होतं की मुलीची आई तिला काही कारणावरून ओरडली होती. याचा राग आल्याने मुलगी घरातून कॉलेजला जाते सांगून निघाली ती घरी परतलीच नाही.  आपण घरातून निघून आल्याचं मुलीने तिच्या मामाला कळवलं होतं. मामाने तिची समजूत घालण्याच्या ऐवजी तिला पळवून नेलं.  यामुळे हे सरळ सरळ अपहरण असल्याचं न्यायालयाने आदेश देताना म्हटलं आहे.  न्यायालयाने आरोपीला शिक्षेसोबतच 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. यातील 15 हजारांची रक्कम त्याने मुलीला नुकसानभरपाई म्हणून अपीलाचा कालावधी संपल्यानंतर द्यावी असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.

न्यायालयात पीडितेने आणि तिच्या वडिलांनी दोघांनी साक्ष नोंदवली होती. वडिलांनी सांगितलं की 23 सप्टेंबर 2016 रोजी पीडिता रागावल्याने घरातून निघून गेली होती, ती परत आलीच नाही. मुलगी सापडत नसल्याने तिच्या घरच्यांनी पोलिसांत तक्रारही नोंदवली होती.  पीडितेने सांगितलं की घरातून बाहेर पडल्यानंतर तिने थेट बँडस्टँडची वाट पकडली. तिथे जाऊन तिने आरोपीला तिथे बोलावून घेतलं.  आरोपी तिथे आल्यानंतर तिने त्याला सांगितलं की मला पुढे शिकायचं नाहीये.  यामुळे आरोपीने तिला पुण्याला नेलं आणि तिथे दोघांनी  लग्न केलं.  पुण्यात ते 4 महिने राहिले आणि त्यांच्यात तिथे शारिरीक संबंध निर्माण झाले असंही पीडितेनं म्हटलं होतं.  पीडितेचा ठावठिकाणा लागल्याने तिच्या घरच्यांनी तिला पुण्याहून मुंबईच्या घरी परत आणलं होतं. हा जबाब तिने न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर दिला होता.

पीडितेच्या उलट तपासणीमध्ये तिने सांगितलं होतं की तिचं तिच्या मामावर प्रेम होतं आणि तिने स्वत:च्या मर्जीने लग्न केलं होतं. आपले आरोपीसोबतचे शारिरीक संबंध हे स्वत:च्या मर्जीने ठेवल्याचंही तिने सांगितलं होतं.  मात्र न्यायालयाने याबाबतचा आदेश देताना म्हटलं की ‘जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा पीडितेचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी होतं. ही बाब ध्यानात घेता जी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे ती योग्य ठरेल.’

आपली प्रतिक्रिया द्या