राज्याच्या आरोग्य विभागा अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या ‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानां’मध्ये पालिकेच्या रुग्णालयामध्ये कंत्राटदाराच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या बाराशे कामगारांवर कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणामुळे उपामारीची वेळ आली आही. डी.एस. इंटरप्रायझेसच्या माध्यमातून भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 15 ते 20 हजारांच्या तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत असून त्यांना कुठलीच वेतनवाढ, प्रसूती रजा, पीएफ, आरोग्य विमा या लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रशासनाविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून याविरोधात 17 नोव्हेंबर रोजी आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येणार आहे.
कोरोना काळात आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कामगारांना मागणी करूनही कोरोना भत्ता देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीसह सर्व सुविधा देऊन पालिकेच्या सेवेत सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेकडून करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना अध्यक्ष बाबा कदम, चिटणीस संजय वाघ, सरचिटणीस सत्यवान जावकर यांच्या वतीने निवेदनही देण्यात आले आहे. या मागणीसाठी आयुक्त आरोग्य भवन, पालिका आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार पत्र देऊनही आतापर्यंत डी.एस. एंटरप्रायझेसवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत काम करणारे डॉक्टर, तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, परिचारिका, लसीकरण अधिकारी, समाजविकास अधिकारी, डेटा ऑपरेटर, कामगार, कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. प्रशासनानाच्या या अकार्यक्षमतेविरोधात 17 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वा. आझाद मैदानात आंदोलन होणार आहे.
