धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून अदानीची मनमानी सुरू असून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील पहिली यादी आज जाहीर करत 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त धारावीकरांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. सर्वांना घरे दिली जातील, कोणीही घरांपासून वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन डीआरपीच्या सीईओंनी नुकतेच दिले होते. मात्र, आज पहिल्या यादीतच सरकारने धारावीकरांना धारावीबाहेर हुसकावून लावण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले आहे. सरकार आणि अदानीने जाहीर केलेल्या या यादीमुळे धारावीकरांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे राहत असलेल्या धारावीकरांना अपात्र करून मुंबईबाहेर फेकण्याचा कट केंद्र, राज्य सरकार आणि अदानी समूहाच्या एनएमपीडीए कंपनीने आखला आहे. याचाच एक भाग म्हणून धारावीतील गणेशनगरमधील मेघवाडीतील 75 टक्क्यांहून अधिक रहिवाशांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने पात्र अपात्र 535 झोपडीधारकांची (प्रारूप परिशिष्ट 2) प्राथमिक पात्रता यादी जाहीर केली आहे. 535 पैकी केवळ 228 झोपडीधारक पात्र ठरले आहे. या 228 पात्र झोपडीधारकांमध्ये वर्ष 2000 ते 2011 पर्यंतच्या रहिवाशांचाही समावेश असून त्यांना पैसे भरून धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. त्यांना यातून वगळल्यास मेघवाडीतील केवळ 100 ते 125 झोपडीधारकांचे धारावीत पुनर्वसन केले जाणार आहे. ही संख्या मेघवाडीच्या एकूण संख्येपेक्षा 75 टक्क्यांहून जास्त आहे, अशी माहिती धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक अॅड. राजेंद्र कोरडे यांनी दिली.
मास्टर प्लॅनची होळी करणार
अदानीला धारावीत दुसरी बीकेसी उभारायची आहे. पहिल्या यादीत 75 टक्के धारावीकरांना अपात्र करून डीआरपीने हे सिद्ध केले आहे. या विरोधात धारावी बचाव आंदोलनाकडून आंदोलन केले जाणार असून सरकारचा निषेध म्हणून पुढील आठवडय़ात सरकारी मास्टर प्लॅनची होळी केली जाणार आहे, असा इशारा राजेंद्र कोरडे यांनी दिला आहे.
हा इन सी टू प्रकल्प; सगळ्यांना सरसकट पात्र करण्याचा अधिकार
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पात मोडतो. हा इन सी टू प्रकल्प आहे म्हणजे ज्या ठिकाणी आहे त्याच ठिकाणी सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे, असा त्याचा अर्थ आहे. मात्र, असे असतानाही सरकार आणि अदानीने धारावीकरांना धारावीच्या बाहेर फेकायला सुरुवात केली आहे, असा संताप धारावी बचाव आंदोलन समितीने व्यक्त केला आहे.
डीआरपीचे काय म्हणणे आहे?
जाहीर करण्यात आलेल्या यादीबाबत लोकांना हरकती असतील तर त्यांना म्हणणे मांडता येणार आहे. ज्यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे कागदपत्रे दिली नाहीत त्यांना ती 5 जुलैपर्यंत देता येणार आहेत. त्यानंतर अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल, अशी माहिती डीआरपीने दिली आहे.
मेघवाडीचा धारावी प्रकल्पात नव्याने समावेश
धारावीतील गणेशनगरमधील मेघवाडीची झोपडपट्टी ही रेल्वेच्या 47.50 एकर जमिनीवर आहे. याचा समावेश आधीच्या धारावी सेक्टर पाचमध्येही करण्यात आलेला नव्हता. मात्र, नंतर मेघवाडीचा समावेश नव्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात करण्यात आला आहे. मेघवाडीचा समावेश धारावी प्रकल्पात करून अधिकाधिक रहिवाशांना अपात्र करण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
