‘एल्फिन्स्टन’ पाडकामासाठी सलग 18 तासांचा ब्लॉक घेणार, मध्य रेल्वे आठ ब्लॉकसाठी तयार; प्रवासी सेवा दिवसरात्र कोलमडणार

ब्रिटिशकालीन एल्फिन्स्टन पुलाचा रेल्वे मार्गिकेवरील लोखंडी सांगाडा हटवण्यासाठी मध्य रेल्वेने एकूण आठ ब्लॉक घेण्यास तयारी दर्शवली आहे. यापैकी एक ब्लॉक सलग 18 तासांचा घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे लोकल ट्रेन आणि मेल-एक्प्रेसची प्रवासी सेवा दिवसरात्र कोलमडणार आहे. ‘महारेल’च्या विनंतीनुसार पूल पाडकामासाठी दोन-दोन तासांचे इतर सात ब्लॉक घेण्यास मध्य रेल्वेच्या विभागीय पातळीवरून मंजुरी मिळाली आहे.

वरळी-शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामासाठी 125 वर्षांचा एल्फिन्स्टन पूल इतिहासजमा होत आहे. पुलाचा पूर्व आणि पश्चिमेकडील भाग जमीनदोस्त करण्यात आला, मात्र रेल्वे मार्गिकेवरील लोखंडी सांगाडा हटवण्याचे काम जवळपास महिनाभर ठप्प आहे. पाडकामासाठी ब्लॉक देण्यास मध्य आणि पश्चिम रेल्वेकडून दिरंगाई झाली आहे. ‘महारेल’ने नोव्हेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात पाडकाम सुरू करण्याच्या हेतूने क्रेन उभ्या केल्या, परंतु ब्लॉकचा निर्णय प्रलंबित राहिल्याने त्या क्रेन वापराविना आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वे आणि महारेल यांच्यात उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात अखेर मध्य रेल्वेने ‘महारेल’ला एकूण आठ ब्लॉक देण्यास तयारी दर्शवली आहे. एक ब्लॉक 18 तासांचा, तर उर्वरित सात ब्लॉक रात्री 12 ते 3 या वेळेत प्रत्येकी दोन तासांचे देण्यास मध्य रेल्वेच्या विभागीय कार्यालयाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. दोन तासांचे ब्लॉक कोणकोणत्या दिवशी घेतले जाणार? सलग 1आठ तासांचा ब्लॉक कधी असेल? याचे वेळापत्रक मध्य रेल्वे प्रशासन जाहीर करेल. त्यानुसार रेल्वे प्रवाशांना आगाऊ माहिती दिली जाईल, असे ‘महारेल’ प्राधिकरणातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

प्रत्यक्ष कामाला अजून 15-20 दिवस जाणार

ब्लॉकचा लोकल ट्रेनबरोबरच अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या वाहतुकीवर परिणाम होणार आहे. प्रवाशांची संभाव्य गैरसोय लक्षात घेऊन ब्लॉकचे नियोजन केले जाणार आहे. त्या अनुषंगाने मध्य रेल्वेच्या मुंबईतील मुख्यालयाकडून रेल्वे बोर्डाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. तेथून मान्यता मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष पाडकाम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पूल पाडकाम सुरू करण्यासाठी किमान 15 ते 20 दिवस जातील, अशी शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तवली. यात वापराविना उभ्या असलेल्या महाकाय क्रेनच्या लाखो रुपयांच्या भाड्चाया वाढता भुर्दंड ‘महारेल’ला सोसावा लागणार आहे.