सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱया मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीचा भत्ता यामध्ये वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात 443 शासकीय वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या 230 वसतिगृहांत 23 हजार 208 तर मुलींच्या 213 वसतिगृहांत 20 हजार 650 मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. याप्रमाणे शासकीय वसतिगृहात एकूण 43 हजार 858 विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. वसतिगृहातील मुला-मुलींसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीच्या आणि इतर भत्त्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
वाढीव भत्ता पुढीलप्रमाणे
विभागस्तर – 1 हजार 500 (800 रु.), जिल्हास्तर – 1 हजार 300 (600 रु.), तालुकास्तर – 1 हजार (500 रु.). विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्ता – दीडशे रुपये (100 रु.). भत्यात वाढ केल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी 80 कोटी 97 लाख 83 हजार 146 रुपयांचा बोजा वाढणार आहे.
भंडारा-गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित आखणीस आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत कार्यरत असलेल्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्यास मान्यता दिली.
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
शेतकरी भवन योजनेस मुदतवाढ
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱयांना मुक्कामाची सोय आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शेतकरी भवन बांधणे तसेच अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी भवनाची दुरुस्ती करण्यासाठी या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
