महायुती सरकारच्या काळात राज्यातील एसटी कामगारांवर अन्यायाचे सत्र सुरूच आहे. कामगारांना सन 2020 ते 2024 या कालावधीतील वेतनवाढ फरकाच्या हप्त्याची रक्कम देण्यास पुन्हा टाळाटाळ केली गेली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळ आणि महायुती सरकारविरोधात प्रचंड असंतोषाचे वातावरण आहे. येत्या फेब्रुवारीच्या वेतनात फरक हप्त्याची रक्कम अदा न केल्यास कामगारांच्या संतापाचा उद्रेक होईल, अशी आक्रमक भूमिका मांडत महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेने परिवहन मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.
जानेवारी महिन्याचे वेतन अदा करण्यासाठी नक्त वेतनाची रक्कम विभागांना वर्ग करण्यात आली. मात्र ती रक्कम फक्त नियमित वेतनासाठी असल्याचे नमूद करून त्यात सन 2020-24 मधील वेतनवाढ फरकाच्या 48 हप्त्यांपैकीची रक्कम समाविष्ट नसल्याबाबतचा संदेश समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाला. त्यामुळे राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱयांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. वेतनवाढ फरकाची रक्कम अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. ती रक्कम मिळण्यासाठी कृती समितीच्या माध्यमातून संघर्ष करण्यात आला. त्यानंतर सरकारने फरकाचा हप्ता देण्याबाबत आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात मात्र गंडवागंडवीच सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील एसटी कर्मचारी तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत.
अहोरात्र काबाडकष्ट करणाऱया एसटी कर्मचाऱयांना त्यांच्या कष्टाच्या प्रमाणात कष्टाचे मोल दिले जात नाही. आता प्रलंबित वेतनवाढीचे हप्ते देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. हा कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. विविध महामार्ग बांधणीचे प्रकल्प असोत किंवा लाडकी बहीण योजना असो या बाबींसाठी निधी कमी पडू देणार नाही अशी राज्यकर्त्यांची भूमिका असते. त्यात एसटी कर्मचारी समाविष्ट नसावेत ही शोकांतिका आहे.
हिरेन रेडकर, सरचिटणीस,
महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना
परिवहन मंत्र्यांनी तातडीने सूचना द्याव्यात
एसटी कर्मचाऱयांना त्यांच्या घामाचे दाम नियमितपणे अदा होणे आवश्यक आहे. फेब्रुवारीच्या वेतनामध्ये फरकाच्या हप्त्याची रक्कम अदा न झाल्यास कामगारांच्या भावनांचा विस्पह्ट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संभाव्य परिणामांची शक्यता लक्षात घेत फेब्रुवारीच्या वेतनामध्ये ‘फरक हप्त्या’चा समावेश करून वेतन अदा करण्याबाबत तातडीने सूचना द्याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेने परिवहन मंत्र्यांकडे केली आहे.
