सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबईच्या उपनगरीय वाहतुकीत अमूलाग्र बदल घडविण्याची क्षमता असलेल्या रेल्वेच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी प्रथमच ब्रिक्स बँकेकडून कर्ज घेण्याविषयी बोलणी सुरू आहेत. ब्राझील, रशिया, हिंदुस्थान, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी ही बँक स्थापन केली आहे. मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी) – 2 आणि 3 (अ)साठी पूर्वाश्रमीच्या ‘ब्रिक्स’ व आताच्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेशी बोलणी सुरू आहेत.
एमयूटीपी-3 साठी 11 हजार कोटी रुपयांची गरज असून एमयूटीपी-3 (अ) करिता सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. एमयूटीपी -3 (अ) मध्ये पनवेल-विरार, सीएसएमटी-पनवेल फास्ट एलिवेटेड कॉरिडॉरसारख्या प्रकल्पांचा समावेश असून एमयूटीपी-3 मध्ये विरार-डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल-कर्जत नवा उपनगरीय कॉरिडॉर, कळवा-ऐरोली एलिवेटेड लिंक आणि 47 एसी लोकल आणि ट्रेस पासिंग कंट्रोल आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. वित्त मंत्रालयाने एका प्रकल्पाला वार्षिक 500 दशलक्ष डॉलरच्यावर एकाच वित्तसंस्थेमार्फत कर्ज घेऊ नये असा नवा दंडक काढला आहे. त्यामुळे मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या वतीने इतर वित्तसंस्थांकडून कर्जासाठी चाचपणी सुरू केली आहे.
कर्जासाठी दाही दिशा
आम्हाला एमयूटीपी 3 (अ)साठी 14,000 कोटी आणि एमयूटीपी -3 साठी 3,500 कोटींचे कर्ज हवे आहे. वर्ल्ड बँक पनवेल -विरार कॉरिडॉरला कर्ज देण्यास तयार आहे, तर एशियन डेव्हलमेंट बँक सीएसएमटी-पनवेल फास्ट कॉरिडॉरला कर्ज देण्यास राजी आहे. आणि हे दोन्ही प्रकल्प एमयूटीपी -3 (अ) मध्ये मोडत आहेत. त्यामुळे उर्वरित प्रकल्पांसाठी आम्हाला न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडे जावे लागल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. कोणत्याही कर्जाचा प्रस्ताव या बँकांकडून आल्यावर तो आधी वित्त मंत्रालयापुढे सादर करावा लागतो, परंतु वित्त मंत्रालय त्यावर सात टक्के व्याज आकारते हे दुर्दैवी असल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
