सामना प्रतिनिधी। मुंबई
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 27 फेब्रुवारी रोजी राज्याचा सन 2019-20 या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यामध्ये शेतकऱयांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राच्या धर्तीवर मदतीची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सिंचन, आरोग्य, पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित काही घोषणा होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
येत्या एप्रिल-मे महिन्यात होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे राज्य सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार दुपारी 2 वाजता वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. चालू आर्थिक वर्षात सादर झालेल्या तब्बल 36 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आणि सरकारच्या डोक्यावर असलेले सुमारे पाच लाख कोटींचे कर्ज यामुळे अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा अपेक्षित नाही.
अंतरिम अर्थसंकल्पात 1 एप्रिल 2019 ते 31 जुलै 2019 अशा चार महिन्यांसाठी लागणार्या आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. यात कर्मचाऱयांचे वेतन, भत्ते, कर्जाचे हप्ते, व्याज, लोकसभा निवडणूक खर्चाचा समावेश आहे. लोकसभा निवडणूक वर्षात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणारे मुनगंटीवार हे चौथे वित्तमंत्री आहेत.
