कलिना संकुलाच्या शेजारी असलेल्या भूखंडाच्या सातबारावर मुंबई विद्यापीठाचे नावच नाही, असा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
एसआरएचे कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय पाटील यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र सादर झाले आहे. या भूखंडावर दोन एसआरए योजना राबवल्या जात आहेत. कोणतीही एसआरए योजना राबवण्याआधी पाच विभागांमार्फत कागदपत्रांची छाननी केली जाते. यानुसार या दोन एसआरए योजनांच्या कागदपत्रांची छाननी झाली. संबंधित विभागाच्या नोंदी तपासल्या गेल्या. यात कुठेही मुंबई विद्यापीठाचे नाव नमूद नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या भूखंडासंदर्भात पब्लिक नोटीस लावण्यात आली होती. तेव्हा विद्यापीठाने काहीच आक्षेप घेतला नाही. तक्रार निवारण कक्षाने याच कारणास्तव विद्यापीठाचा अर्ज फेटाळला होता. नंतर विद्यापीठाने याचिका दाखल केली. ही याचिका विद्यापीठाने मागे घेतली. या मुद्दय़ावर पुन्हा तक्रार निवारण कक्षाकडे विद्यापीठाने अर्ज करणे अपेक्षित होते. विद्यापीठाने अर्ज केला नाही, असे एसआरएचे म्हणणे आहे.
तक्रार निवारण पेंद्राकडे दाद मागावी
एसआरए योजनेसंदर्भात कोणताही आक्षेप असल्यास तक्रार निवारण पेंद्राकडे दाद मागण्याची मुभा आहे. मुंबई विद्यापीठाने तेथे अर्ज करणे अपेक्षित होते. तसे न करता थेट याचिका केली. याच मुद्दय़ावर ही याचिका फेटाळायला हवी, असेही एसआरएचे म्हणणे आहे.
काय आहे प्रकरण
मुंबई विद्यापीठाने अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. कलिना संकुल येथील भूखंड विद्यापीठाने मूळ मालकाकडून घेतला आहे. संकुलासाठी याचा वापर होणार होता. तेथे आता एसआरए योजनेला परवानगी दिली गेली आहे. ही परवानगी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. एसआरएच्या प्रतिज्ञापत्राचे विद्यापीठाकडून प्रत्युत्तर सादर केले जाणार आहे.
