मुंबई महापालिकेला केवळ निवासी व व्यावसायिक इमारती बांधण्यात स्वारस्य आहे. मात्र पायाभूत सुविधांच्या नावाने पुरती बोंब आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर मुंबईत घरे बांधून काहीही उपयोग राहणार नाही. या घरांमध्ये राहायला कोणी येणार नाही. मुंबई 20 वर्षांनी खंडहर बनेल, असा संताप उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केला.
मुंबईत लहान मुलांना खेळण्यासाठी गार्डन नाही. समुद्र किनाऱयांची अवस्था बिकट झाली आहे. पालिकेला याचे काहीही घेणेदेणे राहिलेले नाही. पालिकेला भविष्याची काहीच चिंता नाही. पालिकेला केवळ इमारती बांधण्यात अधिक रस आहे. एवढेच काय तर मुंबईत पालिकेचे किती भूखंड आहेत हेदेखील कोणत्याच पालिका आयुक्ताला माहिती नाही. या भूखंडाची माहिती आजवर कोणताच पालिका आयुक्त सादर करू शकला नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
मोकळे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे काम सध्या सुरू आहे. राज्य शासन व पालिकेने बिल्डरांसाठी रान मोकळे करून दिले आहे. अख्खं पालिका प्रशासन बिल्डरांच्या दावणीला बांधले गेले आहे. अनेक निकालांमधून याबाबत आम्ही नाराजी व्यक्त केली आहे. तरीही प्रशासन ढिम्म बसून आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
सांडपाणी पुनर्प्रक्रियेसाठी आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण झाल्याने न्यायालयाने प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
डिसेंबरमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो
पाऊस संपल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची नामुष्की पालिकेवर ओढावते. ही अवस्था चिंताजनक आहे. असे असले तरी पालिकेला मुंबईच्या पायाभूत सुविधांची काहीच चिंता नाही, असेही न्यायालयाने फटकारले.
थोडी तरी लाज बाळगा
मुंबईतील पायाभूत सुविधांची अवस्था बिकट होत चालली आहे. वारंवार यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. तरीदेखील पालिका काही करत नाही. न्यायालयाने आदेश देऊनही काहीच करत नाही याची पालिकेने लाज बाळगायला हवी, अशा शब्दांत खंडपीठाने पालिकेचे कान उपटले.
