सामना प्रतिनिधी। नगर
केंद्र सरकारने 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शेती व शेतकरी वर्गाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असून शेतीसंदर्भात या अर्थसंकल्पात कुठलीही ठोस तरतूद न केल्याच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय किसान सभा जिल्हा कौन्सिल अहमदनगरच्या वतीने बुधवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अर्थसंकल्पाची होळी करण्यात आली.
भारतीय किसान सभेचे राज्य सेक्रेटरी अॅड. कॉ. बन्सी सातपुते, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यसह सचिव अॅड. कॉ. सुभाष लांडे पाटील, कॉ.बापूराव राशीनकर, कॉ. भैरवनाथ वाकळे, कॉ.अप्पासाहेब वाबळे, कॉ.विकास गेरंगे, कॉ.तुषार सोनावणे, कॉ.दिपक क्षीरसाठ, कॉ.ज्ञानेश्वर लघाणे, कॉ.भारत आरगडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भारतीय किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी या अर्थसंकल्पाच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी करीत होळी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. त्यामध्ये स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करून उत्पादन खर्च अधिक ५०% नफा असा शेतीमालाला भाव द्या. शेतकऱ्यांना सरसकट सर्व प्रकारची कर्जमाफी द्या.खते, बी-बियाणे, कृषी निविष्ठा जीएसटी मुक्त करा. शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण कारागिरांना दरमहा 5 हजार रुपये पेन्शन द्या व तसा कायदा करा.पीक विमा भरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई द्या. शेतीमाल निर्याती बद्दलची व्यापक तरतूद करा. साखर निर्यात धोरणाबद्दल भरीव तरतूद करा. आदी मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. यावेळी नायब तहसीलदार एम.एस.आंधळे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
