राज्यातील हातची सत्ता गेल्याने केंद्रातील मोदी सरकारने राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेचे घरकुल लाभार्थ्यांचे हप्ते थकविले आहेत असा आरोप भारताचा लोकशाही युवा महासंघ (डी वाय एफ आय ) नाशिक जिल्हाध्यक्ष सुरगाणा पंचायत समितीचे उपसभापती इंद्रजित गावित यांनी केला आहे. यासाठी केंद्र शासनाचा निषेध करण्यासाठी 16 फेब्रुवारी दरम्यान मुंबईला पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
सुरगाणा तालुक्यातील प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेच्या बी यादीतील पात्र तीन हजार 975 लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे काम सुरु केले आहे. या लाभार्थ्यांपैकी थोड्याच लाभार्थ्यांना पहिला व दुसरा हप्ता मिळाला आहे व बहुतांशी सर्वच लाभार्थ्यांना तिसरा व चौथा हप्ता मिळालेला नाही. तसेच घरकुलापासून वंचित राहू नये म्हणून ‘ड’ ग्रामपंचायतमार्फत यादी तयार करण्यात आली आहे मात्र या यादीत अनेक तरुणांचा समावेश नसल्याने नवीन ठराव करून वंचिताचा समावेश करावा या मागणीसाठी भारताचा लोकशाही युवा महासंघ (डी वाय एफ आय ) या संघटने मार्फत सुरगाणा पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वारावर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. यावेळी सदर संघटनेतर्फे केंद्र व राज्यशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सुरगाणा शहरात रॅली काढण्यात आली. नंतर या रॅलीचे सभेत रूपांतर होऊन यावेळी भारताचा लोकशाही युवा महासंघ (डी वाय एफ आय ) नाशिक जिल्हाध्यक्ष सुरगाणा पंचायत समितीचे उपसभापती इंद्रजित गावित बोलत होते. पुढे बोलतांना गावित म्हणाले की, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत केंद्र शासनाचं 60 टक्के व राज्य शासनाचा 40 टक्के निधी असतो.
राज्यातील विरोधी सरकारची कोंडी करण्यासाठी केंद्र सरकार घरकुलाचा निधी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. या सूडाच्या राजकारणात सुरगाणा या दुर्गम तालुक्यातील आदिवासी भरडला जात आहे. घरकुलाचे काम सुरू केल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून येथील आदिवासींचं संसार उघड्यावर पडला आहे. हा जंगल परिसर असल्याने जंगली हिंस्र प्राण्यांपासून त्यांच्या जीवितास धोका आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यावेळी संघटनेचे सुभाष भोये, भारती चौधरी, पांडुरंग गायकवाड, नंदू हडळ, महेश टोपले, मोतीराम पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले.
मोर्चातील मागण्या
सीएए – एनआरसी – एनपीआर कायदा मागे घ्या, प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेच्या नाशिक जिह्यातील लाभार्थ्यांना ‘ब’ या हक्काच्या घरकुलाचे थकीत हप्ते त्वरित द्या व ‘ड ’ घरकुलाच्या यादीला मान्यता देऊन ऑनलाइन करा, मोदी सरकार द्वेष, खोटारडेपणा आणि हिंसा पसरवणे बंद करा, शिक्षण आणि रोजगाराची संधी द्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण बंद करा, सरकारी नोकरभरतीवरील बंदी उठवा, आदिवासीबहुल भागातील सार्वजनिक उद्योग सुरू करा, ‘मौलाना आझाद’ स्वयंरोजगार योजनेची योग्य अंमलबजावणी करा, स्थायी कामावर घेतलेल्या कंत्राटी कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करा, सरकारी शाळांच्या स्थितीत सुधारणा करा, प्रत्येक वर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना आरटीइ अंतर्गत मोफत शिक्षण द्या, महाराष्ट्र सरकार राज्यामध्ये प्रक्रिया एनपीआर सुरू करू नका, सीएए -एनआरसी – एनपीआरच्या विरोधात विधानसभेत प्रस्ताव आणा आदी.
