तेलंगणा सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक खास योजना सुरू केली आहे. या योजनेनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यास त्यांना 20 टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जाणार आहे. देशात ही पहिली योजना मानली जात आहे. राज्यातील परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी या योजनेची घोषणा केली आहे. राज्यातील पर्यावरणाची सुरक्षा करण्यासोबत जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ही योजना आणल्याचे प्रभाकर यांनी सांगितले.
या योजनेचे खास वैशिष्ट्ये म्हणजे ही योजना सामान्य सरकारी सबसिडीसारखी नाही. सरकारने थेट वाहन निर्माता कंपन्यांसोबत चर्चा करून ही सूट दिली आहे. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना वाहनाच्या किमतीत थेट 20 टक्के कपात मिळेल आणि वाहन खरेदी करताना फायदा मिळेल. या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे आधीच्या तुलनेत सोपे आणि स्वस्त झाले आहे. या योजनेअंतर्गत अनेक बड्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर लाभ मिळणार आहे. यामध्ये महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी आणि ग्रॅविटन मोटर्ससारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. सरकारच्या या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना 4 लाखांपर्यंत बचत होऊ शकते. ही योजना केवळ तेलंगणा राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. जर सरकारी कर्मचारी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करतील तर सर्वसामान्य जनताही ईव्ही खरेदी करतील, असे सरकारला वाटते. तेलंगणा सरकारने याआधी 2024 मध्ये राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांवर 100 टक्के रोड टॅक्स आणि नोंदणी फी माफ केली होती.
