ब्रह्मपुत्रा नदीवर महाकाय धरण बांधून हिंदुस्थानची कोंडी करू पाहणाऱ्या चीनच्या रणनीतीला पाचर मारण्याची तयारी हिंदुस्थाने केली आहे. ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यात 2047पर्यंत तब्बल 208 विद्युत प्रकल्प उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने आखली आहे.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (सीईए) सोमवारी ही माहिती दिली. या जलविद्युत केंद्रांतून 76 गिगावॅटपेक्षा जास्त वीज निर्मितीची योजना आहे. ही योजना तब्बल 77 अब्ज डॉलर्स रुपये किमतीची आहे. सीईएच्या अहवालानुसार, या योजनेत ईशान्येकडच्या राज्यांतील ब्रह्मपुत्रेच्या 12 उप खोऱ्यांमध्ये 208 मोठे जलविद्युत प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पांची क्षमता 64.9 गिगावॅट आहे आणि पंप-स्टोरेज प्लांटची अतिरिक्त क्षमता 11.1 गिगावॅट आहे.
कसा होणार फायदा?
- स्वच्छ आणि नूतनीकृत विजेचे ध्येय गाठतानाच विजेची वाढती मागणी पूर्ण करता येईल.
- 2070 पर्यंत ‘नेट झिरो’ कार्बन उत्सर्जनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने हिंदुस्थानची वाटचाल होईल.
- चीन ब्रह्मपुत्रेवर मोठे धरण बांधत आहे. या धरणामुळे पावसाळ्याव्यतिरिक्त इतर मोसमात हिंदुस्थानातील पाण्याचा प्रवाह 85 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. ही योजना चीनच्या संभाव्य जल व्यवस्थापनाच्या धोक्यावर एक उपाय असून त्यामुळे पाणी सुरक्षा सुनिश्चित केली जाऊ शकते.
- ब्रह्मपुत्रा आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करता येईल.
- या धरणांमध्ये पाणी साठवून पूरस्थिती आटोक्यात ठेवता येईल आणि आसाम व बांगलादेशात दरवर्षी होणारे नुकसान कमी करता येईल.
- उन्हाळा व हिवाळ्याच्या दिवसांत ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यात बांधण्यात येणाऱ्या धरणातील पाणी सिंचनासाठी किंवा इतर गरजांसाठी वापरता येईल.
